२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोभिड–१९ खोप निर्माणमा सहकार्य आवश्यक’

अ+ अ-

जेनेभा । सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा र धेरै देशहरूमा खोप अभावको ‘गम्भीर समस्या’ सामना गर्नुपर्ने भन्दै खोप निर्माताले तत्कालका लागि बढी खोप उत्पादनका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारलाई हटाउन सम्बन्धित कम्पनी र देशहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

टेड्रस अधानोम गेब्रेयससले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यदि सामूहिक रूपमा धेरै व्यक्तिलाई खोप लगाई प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्दै छौँ भने हामीसँग भएको खोपको मात्रा भन्दा जनसङ्ख्या बढी हुनेछ र अभाव लामो समयसम्म रहनेछ ।’

‘उत्पादन क्षमता वृद्धि हुनुपर्दछ । र यसै कारण बौद्धिक सम्पत्ति (आइपी) अधिकार माफी एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ,’ उनले के यो परोपकारी मुद्दा होइन भन्दै खोप निर्माणलाई व्यापकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यसै गरी बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले भने, ‘अफ्रिका र विश्वका अन्य भागहरूमा खोप उत्पादनको लागि खोपको आईपी अधिकारको अस्थायी रूपमा निलम्बन महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।’

दक्षिण अफ्रिका र भारतलगायत धेरै देशहरूले विश्वव्यापी रूपमा उत्पादनका लागि कोभिड–१९ खोपहरूको आईपी अधिकार अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

गत हप्ता विश्व व्यापार सङ्गठनले आईपी अधिकार माफीको बारेमा छलफल गरिरहेको थियो तर जेनेभामा अहिलेसम्म कुनै निश्चित निष्कर्ष हुन भने सकेको छैन ।

बेलायतले २०२१ मा जी–७ राष्ट्रहरुको समूहको अध्यक्षता गरेको छ जुनमा जी–७ राष्ट्रको शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नेछ, टेड्रोस र ब्राउन दुवैले जी–७ सम्मेलनले आइपी अधिकारको अस्थायी माफीलाई कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न कुरा राख्न आग्रह गरे।

‘अर्को महिना, बस्ने जी–७ देशका नेताहरूको बैठक इतिहासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बैठक हुन सक्नेछ,’ टेड्रोसले भने । जी–७ देशहरू विश्वका आर्थिक र राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली मानिन्छन् । उनीहरू विश्वका धेरै खोप उत्पादन गर्ने मुलुकहरू पनि हुन् ।

डब्ल्यूएचओ प्रमुखलाई प्रश्न गरे, ‘यदि हामी अहिले यसलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौँ भने कहिले सक्छौँ,’ डब्ल्यूएचओ प्रमुखले कोभिड–१९ को खोप उत्पादन जतिसक्दो चाँडो बढाउने सबै विकल्प“ प्रयोग गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै भने ।

‘आईपी अधिकार माफीको प्रावधान यस्तै आपतकालिन अवस्थाको लागि हो र यो अभूतपूर्व उपाय हो,’ उनले भने ।

बेलायती पूर्व प्रधानमन्त्री ब्राउनले थपे, ‘उनीहरूले सामूहिक रूपमा अस्थायी माफीलाई समर्थन गर्ने निर्णय लिन सकेमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि यो ठुलो उपलब्धि हुनेछ ।’