२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोरोनाबाट मृत्यु हुने कर्मचारीका परिवारलाई २५ लाख दिने

अ+ अ-

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ सरकारले कोभिड १९ का कारण मृत्यु हुने कर्मचारीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप एकमुष्ट पच्चीस लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

बैठकले कोभिड १९ को पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसारपसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई एकमुष्ट २५ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले बिरामीको ओसारपसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक र सफाइकर्मी तथा कर्मचारीहरू सङ्क्रमित भएमा प्रदेश सरकारले तोकेको सरकारी तथा निजी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय समेत भएको सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राईले बताइन् । साथै सङ्क्रमित भई होम आइसोलेसनमा बस्न सक्ने अवस्था नसक्ने कर्मचारीको संस्थागत वा होटेल आइसोलेसनमा बस्दा लागेको सम्पूर्ण खर्च समेत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।

बैठकले कोभिड१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान तथा उपचार व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारद्वारा सञ्चालित कोशी अस्पताल, कोभिड १९ उपचार केन्द्र विराटनगर, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगर तथा प्रदेश सरकार मातहतका सम्पूर्ण अस्पतालको कोभिड वार्डमा खटिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक र सफाइकर्मीका साथै कर्मचारीहरूलाई सुरुको तलब स्केलको पचास प्रतिशत जोखिम भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ भने त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी होटेल क्वारेनटिन बस्नुपर्ने भएमा तोकिए बमोजिमको क्वारेनटिन व्यवस्था गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।