९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाही गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री पौडेललाई

अ+ अ-

वाग्मती । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एमाले) वाग्मती प्रदेशसभाको संसदीय बोर्डले स्पष्टीकरण सोधिएका १४ प्रदेशसभा सदस्यको जवाफ चित्तबुझ्दो नभए वा स्पष्टीकरण नबुझाएमा कारबाही गर्ने अधिकार संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेललाई दिने निर्णय गरेको छ ।

बोर्डको आजको बैठकले स्पष्टीकरण नसोधिएका संसदीय दलका अन्य सदस्यले समेत अनुशासनविपरीत कार्य गरेको पाइएमा त्यस्ता सदस्यलाई कारवाही गर्ने अधिकार बोर्डका अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री पौडेललाई दिएको छ ।

बैठकले यही जेठ ७ गते भएको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा पार्टीको आधिकारिक उमेदवार रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रति अन्तरघात गरेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डे, अरुणप्रसाद नेपाल, वसुन्धरा हुमागाई, लक्ष्मण लम्साल, मुनु सिग्देल, कुसुम कार्की, मीना ज्ञवाली, शान्तिप्रसाद पौडेल, रचना खड्का, कृष्ण खनाल, वसन्त मानन्धर, इन्द्रमाया गुरुङ र पार्वती सिलवाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस