२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि खोलिएको बोलपत्रमा विवाद देखिएपछि रद्द

अ+ अ-

कञ्चनपुर । महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका खोलिएको बोलपत्र रद्द गरिएको छ । दोस्रो चरणको कोरोना भाइरस महामारी फैलिएपछि अस्पतालले दुई हप्ता अगाडि रु चार करोडमा प्लान्ट स्थापनाका लागि सो बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । बोलपत्र मूल्याङ्कन प्रक्रियामा विवाद देखिएपछि रद्द गरिएको जनाइएको छ ।

अस्पतालले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने सप्लायर्शलाई ठेक्का नदिई अन्यलाई दिएको आशंका गरी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा हरिकुमार श्रेष्ठ र अस्पताल व्यवस्थापन समितिलाई विवादमा ताने पछि ठेक्का रद्द गरिएको छ । अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्टडेन्ट डा श्रेष्ठले मूल्याङ्कन प्रक्रिया पूरा नभएर अघि बढेको अवस्थामा विवाद गरिएपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरिएको जानकारी दिए । ‘बोलपत्र आह्वान गरिए अनुसार मूल्याङ्कन प्रक्रियामा लगेर काम हुँदै थियो । कसलाई दिने नदिने भन्ने केही थिएन’, उनले भने, ‘मूल्याङ्कन प्रक्रिया मै विवाद झिकेपछि ठेक्का नै रद्द गरिएको छ ।’

मूल्याङ्कन समितिले प्लान्ट स्थापनाका लागि बोलपत्र पेश गरेका तीन सप्लायर्शका आवश्यक कागजात नपुगेको प्रतिवेदन बनाएको छ । मूल्याङ्कन समितिको प्रतिवेदनमा तीनै फर्मको सार्वजनिक सूचना अनुसार व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र, स्वघोषणा पत्र, टेक्निकल कम्प्लायन्स सिट अपूर्ण, उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक पत्र, अनुभव पत्र, ३० दिनभित्र कार्य सम्पन्न प्रतिवद्धता पत्र नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

बोलपत्रको मूल्याङ्कन प्रक्रियामा हुँदा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने सप्लायर्शले रकम सार्वजनिक गरी ठेक्कालाई विवाद पारेको अस्पतालका कर्मचारीको भनाई छ । प्लान्ट स्थापनाका लागि बिआर इन्टरनेशनल, स्नेहा सोप एण्ड केमिकल र टेक्निकल एसोसिएटस सर्भिले बोलपत्र पेश गरेका थिए । सबैभन्दा कम स्नेहाले रु एक करोड ७९ लाख , बिआरले रु तीन करोड २६ लाख र टेक्निकलले रु तीन करोड ६३ लाख रकम कबोल गरेको बताइएको छ । सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने स्नेहाको बोलपत्रमा ६ कागजात अपुग देखिएका छन ।

अस्पतालको प्लान्ट खरिदको मूल्याङ्कन प्रक्रिया विवादमा परेका बेला युएनओपिएसले अस्पतालमा निःशुल्क रुपमा प्लान्ट बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । अस्पतालमा प्लान्ट बन्ने भएपछि ठेक्का रद्द गर्न अस्पताललाई सहज हुन पुगेको हो ।

संघ सरकारले अस्पतालाई उपलबब्ध गराएको प्लान्ट स्थापना आगामी असार २० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । बोलपत्र पेश गर्ने फर्मले ३० दिनभन्दा बढीको समय माग गरी प्रतिवद्धता पेश गरेका थिए । महाकाली अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीले प्लान्ट खरिदमा भ्रम छर्केर अस्पताललाई विवादमा पार्न खोजिएको बताए ।