जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को सरकारलाई संविधान अनुसार समावेशी बनाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा निवेदक पक्षबाट बहस सकिएको छ ।
अधिवक्ता राजकुमार महासेठले प्रदेश सरकार समावेशी नभएको भन्दै गत असार १० गते उच्च अदालत जनकपुरमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा अदालतले बुधबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । छलफलमा बोलाएको दिन निवेदक पक्षबाट बहस सकिएको छ ।
मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद बगादेको संयुक्त इजलासमा निवेदक अधिवक्ता राजकुमार महासेठ, वरिष्ठ अधिवत्ता विनोदकुमार शर्मा, अधिवक्ताहरु किशोरी साह, देवेन्द्र ठाकुर निराला, चन्द्रकुमार शर्मा मैनाली, दीपकबहादुर केसी, मुकेशकुमार कार्की र रामविलास यादवले बहस गरेका छन् ।
रिटमा विपक्षी बनाइएको प्रदेश सरकारको तर्फबाट कानून व्यवसायीले समय अभावका कारण बुधबार बहस गर्न सकेनन् । बिहीबार विपक्षीको तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ता युगल किशोर लाल, अधिवक्ताहरु अच्युतम आचार्य, हेमबहादुर कार्की, विपिन कुमार झा लगायतले बहस गर्नेछन् ।
विपक्षीको तर्फबाट बहस सकिएपछि पुनः निवेदक पक्षवाट जवाफी बहस हुने रिटकर्ता महासेठले बताए । अधिवक्ता महासेठले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, खानेपानी तथा उर्जा विकास मन्त्री र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
रिटमा मुख्यमन्त्रीबाट गत जेठ २६ गते नियुक्त भएका तीनै जना मन्त्रीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)भित्रको पूर्वसमाजवादीले पूर्वराजपाका एक मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरी कांग्रेसलाई सरकारमा समावेश गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार : प्रदेश २ सरकार समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट
