१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अफगान महिलाको अधिकारप्रति पश्चिमी देशहरूको चिन्ता

अ+ अ-

वासिङ्टन । अफगानिस्तानमा तालिबान विद्रोहीले सत्ता नियन्त्रणमा लिएपछि अफगानी महिलाहरूको अधिकारप्रति पश्चिमा देशहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अमेरिका, युरोपेली युनियनमा आबद्ध देशहरू र अन्य केही देशहरूले संयुक्तरूपमा वक्तव्य जारी गर्दै तालिबान विद्रोहीहरूले लागू गर्ने शासन व्यवस्थामा महिलाहरूको अधिकार कुण्ठित हुने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

उनीहरूले महिला तथा बालिकाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न पनि सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘हामीलाई परिवर्तित अवस्थामा अफगानिस्तानका महिला र बालिकाहरूको अधिकार कुण्ठित होला कि भन्ने चिन्ता छ, त्यसतर्फ हामी विषेश ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ,’ संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरूले विषेश गरेर अफगानी महिलाहरूको शिक्षा, काम गर्ने स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रपूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने अधिकारलगायतका विषयमा आफूहरूको चिन्ता रहेको जनाएका छन् ।

वक्तव्यका अनुसार अमेरिकी, युरोपेली मुलुकसँगै अल्बानिया, अर्जेन्टीना, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, इक्वेडर, होन्डुरस, ग्वाटेमाला, न्यूजिल्याण्ड, नर्वे, पाराग्वे, सेनेगल, स्विट्जरल्याण्डलगायतका देशहरूले अफगान महिलाहरूको अधिकारप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

तालिबानहरूले चलाउन थालेको शासनमा महिलाहरूलाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुनेछ, अधिकार र स्वतन्त्रताप्रतिको उनीहरूको दृष्टीकोण र व्यवहारका बारेमा आफूहरूले नजिकबाट नियालिरहेको पनि ती देशहरूले वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

तालिबान विद्रोहीहरूको अघिल्लो शासनकाल र युद्धकालमा उनीहरूलाई महिला अधिकार र स्वतन्त्रताप्रति अनुदार व्यवहार देखाएकाले चिन्ता व्यक्त गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस