११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भीमदत्त नगरपालिकासहित सात जनाका नाममा उच्च अदालतको परमादेश

अ+ अ-

कञ्चनपुर । उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगरले नगर क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्न भीमदत्त नगरपालिकासहित सात जनाका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता धर्मानन्द जोशीले भीमदत्त नगरपालिका क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा वातावरण प्रदूषण भएका भनी उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अधिवक्ता जोशीको रिटमाथि उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका न्यायाधीश द्वय प्रभा बस्नेत र कृष्णलाल भट्टराईको इजलासले भीमदत्त नगरपालिकालाई नगर क्षेत्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्दै नागरिकलाई स्वच्छ वातावरण बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गरिदिन आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता जोशीसहित अर्का अधिवक्ता कृष्णदत्त जोशी, पदम पालले उक्त मुद्दामा बहस गरेका थिए।

अधिवक्ता जोशीले नगर क्षेत्रमा रहेको फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै भीमदत्त नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भीमदत्त नगरका प्रमुख सुरेन्द्र विष्ट, उपप्रमुख सुशील सिंह, प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार पाण्डे, भीमदत्त नगरपालिका-४ का वडाध्यक्ष लक्ष्मीदत्त बोहरा र प्रशासकीय अधिकृत हरिसिंह धामीविरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस