काठमाडौँ । गैर आवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का वर्तमान पदाधिकारीले विधान विपरीत आउँदो १०औँ महाधिवेशनका प्रतिनिधि छनोट गरेको असन्तुष्ट पक्षले आरोप लगाएको छ ।

एनआरएनएका मानार्थ सदस्य नवराज ओली, एनआरएनए अमेरिकाका सल्लाहकार वेदप्रसाद खरेल र एनआरएनएका पूर्व सचिव जानकी गुरुङले हिजो (आइतबार) काठमाडौँमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्घको निर्वाचन प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै न्यायिक सिद्धान्त र विधान विपरीत प्रतिनिधि छनोट गरिएको जिकिर गरे। उनीहरुले कानूनविपरीत गरिएका गतिविधि सच्याउनुको विकल्प नभएको समेत बताए ।

सङ्घको सचिवालयले आफ्नो स्वार्थका लागि विभिन्न १७ वटा नियमावली थपेर आफूखुसी सदस्यता बाँडेको, विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्ले चयन गरेर पठाएको महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली आफूखुसी हेरफेर गरेको खरेलको भनाइ छ ।

सोही विषयमा यसअघि विभिन्न १९ वटा कमजोरी देखाउँदै त्यसको सुधारका लागि पहल गर्दा कुनै सुनुवाइ नभएपछि बाध्य भएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता गरेको उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयले सोही निवेदनका आधारमा एक छानबिन समितिसमेत बनाएको छ । छानबिन प्रक्रिया पूरा नभएसम्मका लागि निर्वाचन प्रक्रिया स्थगन गर्न यसअघि नै निर्देशन भइसकेको छ ।

सङ्घमा उजुरी गर्दासमेत सुनुवाइ नभएको पनि उनीहरुले बताएका छन् । सङ्घको यही अक्टोबर २३ देखि २५ सम्म महाधिवेशन मिति भए पनि उक्त विवादका कारण हाललाई अनिश्चित बनेको छ । सङ्घ विसं २०६० मा स्थापना भएको हो । यसअघि ८४ देशमा सदस्य रहेकामा घटाएर अहिले ६५ देशमा मात्रै सदस्य राखेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

विधानतः राष्ट्रिय अधिवेशनबाट २५, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सिफारिसमा १० अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा वर्तमान र विगतमा काम गरिसकेका व्यक्तिहरुबाट ६५ प्रतिशत प्रतिनिधि चयन हुने र १५ जना अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को कार्यकारी सचिवालयको सिफारिसमा अध्यक्षले मनोनीत गर्ने व्यवस्था विपरीत प्रतिनिधि चयन गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

विगतमा नै लिखित र मौखिक रूपमा विधान विपरीतका गतिविधि सच्याउन माग गर्दा, सुनुवाइ नै नभएपछि उजुरी लिएर मन्त्रालयमा जानुपरेको पत्रकार सम्मेलनमा मानार्थ सदस्य ओलीले बताए । गैर आवासीय नेपाली सङ्घका पूर्व सचिव गुरुङले संस्थाको सुधारका लागि आवाज उठाएको जानकारी दिँदै सचिवालयले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा विज्ञ टोली गठन गरी छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। उक्त विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अहिले दुवै पक्षसँग छलफल अघि बढाएको जनाइएको छ ।