९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मणिपाल कलेज खरिदबिक्रीको सम्झौतापत्र उपलब्ध गराउन संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसदीय समितिले पोखरास्थित मणिपाल मेडिकल कलेज खरिदबिक्रीको सम्झौतापत्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले मेडिकल कलेज खरिदबिक्री भएको हो वा होइन स्पष्ट जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समिति सभापति जयपुरी घर्तीले यथाशीघ्र सम्झौता पत्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरिन् । समिति सदस्य खगराज अधिकारीले सेयर बेच्ने अधिकार मणीपाललाई नभएको समेत बताए ।

सम्झौता शिक्षा मन्त्रालयबाट भएको भन्दै शिक्षा मन्त्रालय पञ्छिन नमिल्ने बताइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा। हरी लम्सालले मणीपाल मेडिकल कलेज विदेशी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेज भएको भन्दै सन् १९९२ मा ५० वर्षका लागि सरकारसँग सम्झौता भएको जानकारी दिए ।

४९ वर्षपछि सरकारलाई स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने द्विपक्षीय सम्झौताविपरित मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपले कास्कीको पोखरामा सञ्चालित मणिपाल शिक्षण अस्पताल निजी क्षेत्रलाई बिक्री गरेको विषय बाहिर आएपछि संसदीय समितिले चासो दिएको हो ।

भारतीय कम्पनी मणिपाल एजुकेसन एन्ड मेडिकल ग्रुपले बापो (बतास–पौडेल) होल्डिङसलाई मेडिकल कलेज बिक्री गरेको भनिएपनि बिक्री गर्दा सरकारले चासो लिएको छैन ।

नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी अस्पताल र शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गरेको मणिपाल समूहले म्याद नसकिँदै बिक्री गरेको हो । पोखराका व्यवसायी आनन्दराज बतासको बतास अर्गनाइजेसन र नारायण पौडेलको अटोवेज प्रालिले खरीद गरेको बताइएको छ । मणिपालले ९ सय शैयाको अस्पतालको अनुमति पाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस