८ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वर्षाले क्षति पुर्‍याएका सडक दशैंअघि नै मर्मत गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले वर्षाले क्षति पुर्‍याएका सडकहरुलाई दशैंअघि नै मर्मत गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले वर्षाका कारण क्षति भएका सडकहरुको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्न गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिकी सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले बैठकले कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै सवारीसाधनमा सिट क्षमताअनुसार यात्रु राख्न, लामो दूरीमा चल्ने यात्रुहरुको भाडादर देखिने ठाउँमा टाँस्न, भौतिक रुपमा टिकट काट्ने व्यवस्था हटाई अनलाइन प्रणालीबाट बुकिङको व्यवस्था गर्न र अनलाइनबाट टिकट खरिद गर्दा भाडादरमा केही छुट गर्न लगायतका विषयको प्रभावकारी अनुगमन गर्न यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको बताइन् ।

सभापति खड्काकाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजनाहरुलाई मात्र वार्षिक आयोजनाको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी बनाइएको मापदण्डले पूर्वाधार विकासमा आवश्यक रहेका धेरै आयोजना कार्यान्वयन नहुने र अव्यावहारिक हुने भएकोले सो मापदण्ड तत्काल पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउन समितिले यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गतका निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका सडक, वैकल्पिक सडक, तथा पूर्वाधार विकासका काम आवश्यक स्रोत निश्चित गरी समयमै सम्पन्न गर्न यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।

सभापति खड्काले पाँच दिन यात्रुहरुको सहजताका लागि सवारीसाधन चेकजाँच नगरी सहज सुविधा दिने निर्णयलाई एक साता बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएको जानकारी दिइन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस