२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हकप्रद शेयरका सम्बन्धमा नियमन आयोगको उदार नीति

अ+ अ-

काठमाडौँ । विद्युत् नियमन आयोगले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेका प्रवर्द्धकलाई सहज हुने गरी हकप्रद शेयर बिक्रीका लागि नयाँ प्रबन्ध गरेको छ ।

आयोगले ‘विद्युत्सम्बन्धी कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्कासनको पूर्वस्वीकृति तथा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी गर्दै हकप्रद शेयरका सम्बन्धमा नयाँ बन्दोबस्त गरेको हो ।

आयोगले हालै स्वीकृत गरेको उक्त निर्देशिकाअनुसार हकप्रद शेयरका सम्बन्धमा उदार नीति लिएको हो । आयोगले यस निर्णयले केही विकृति ल्याउन सक्ने आशङ्का यसअघि नै प्रकट भएको थियो । आयोगले कम्पनीले आफू मुख्य कम्पनीको हैसियतमा ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर रहने गरी आफ्नो मातहतको आयोजना वा सहायक कम्पनीको आयोजनामा वा नयाँ सहायक कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माणका लागि संस्थागत लगानी गर्न हकप्रद शेयर बिक्री गर्न पाउने भएका छन् ।

अनुमति प्राप्त कम्पनीले निर्माण गरिरहेका वा गर्न गइरहेको आयोजनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम शेयर लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि हकप्रद शेयर बिक्री गर्न सक्ने भएको तर त्यसरी हकप्रद शेयर बिक्री गर्दा आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनुपर्नेछ । निर्देशिकाअनुसार हकप्रद शेयरको निष्कासनका लागि आवेदन दिँदा सहायक कम्पनीमा रहने मुख्य कम्पनी र अन्य सेयर धनीको कति कति प्रतिशत सेयर कायम रहने हो, त्यससम्बन्धी विवरणसमेत भर्नुपर्नेछ ।

यसअघि शेयर बिक्री गरिसकेको जलविद्युत् कम्पनीले ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर रहने गरी आफ्नो मातहतको आयोजनामा वा आफ्नो सहायक कम्पनीको आयोजनामा वा नयाँ सहायक कम्पनी स्थापना गरी आयोजना निर्माणका लागि संस्थागत लगानी गर्न हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता आयोजनामा बढीमा २०० प्रतिशतसम्म वा कायम रहेको पुँजीको १ बराबर २ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ ।

आयोजना निर्माणको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएका कम्पनीमा बढीमा आफ्नो पुँजी बजार अथवा १ बराबर १ को अनुपातसम्म मात्र हकप्रद निष्कासन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, मुख्य कम्पनीले आफ्नो आयोजनाको विद्युत्को व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

मुख्य कम्पनीले सहायक कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी अंश ग्रहण गरेको हुनुपर्नेछ । आयोजनाको विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता सम्पन्न भएको, आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएको र आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै मुख्य जलविद्युत् कम्पनी नेपालको स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएको कम्पनी हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

साधारण शेयर निष्कासन गरिसकेको हाइड्रोपावर कम्पनीले विविध कारणले आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा आयोजनाको बाँकी निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा छ । तर यसका लागि आयोजना निर्माणको लागत काबुबाहिरको परिस्थितिका कारणले बढ्न गएको अवस्था हुनुपर्नेछ ।

आयोगले काबुबाहिरको स्थिति भनेर दैवी प्रकोप वा प्राकृतिक विपत्ति, कुनै महामारी रोग फैलिएको अवस्था र लडाइँ, द्वन्द्व, नाकाबन्दीजस्ता कारणले विध्वंसात्मक कार्यको कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हुनुपर्नेछ । निर्माण लागत बढ्न गएमा स्वलगानीको भागमा हुन आउने रकमका लागि हकप्रद शेयर निष्कासन गर्न सक्नेछ । काबुबाहिरको कारणले निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा हकप्रद निष्कासन गर्दा आयोजनाको भौतिक प्रगति कम्तीमा ८० प्रतिशत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।