११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साल्ट ट्रेडिङले उपलब्ध गराउन सकेन चिनी

अ+ अ-

सुर्खेत । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले समयमै चिनी ढुवानी नगर्दा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन् । साल्ट ट्रेडिङले चिनी उपलब्ध गराउन नसकेपछि प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरका उपभोक्ता महँगोमा चिनी किन्न बाध्य छन् ।

सरकारी स्वामित्वको यस कार्यालयले चिनी प्रतिकेजी रु ७९ मा उपभोक्तालाई बिक्री गर्दथ्यो । बजार मूल्य प्रतिकेजी रु १०० छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रदेश अध्यक्ष विन्दुलाल रेग्मीले सरकारी कम्पनीको गोदाममा चिनी नभएपछि उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गरे।

‘सरकारी गोदाममा चिनी नभएको मौका छोपेर व्यवसायीले आफूखुसी मूल्य बढाएका छन्’, उनले भने, ‘दसैँ नजिकिँदै छ, ‘विपन्न उपभोक्ताले बजारको महँगो चिनी किनेर चाडपर्व मनाउन सक्ने अवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा सरकारी कम्पनीले छिटो ढुवानीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्थ्यो ।’ प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा व्यवसायीले खाद्यवस्तुको मूल्य मनपरी बढाएको उनको भनाइ छ ।

लिमिटेडका निमित्त कार्यालय प्रमुख पारसनाथप्रसाद चौधरीले चिनी ढुवानीका लागि अर्थ मन्त्रालयले खरिद स्वीकृति नदिँदा भारतबाट चिनी आयात हुन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयले नुन प्रतिकेजी रु १८ मा बिक्री गर्ने गरेको छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा दसैँ–तिहारमा सहुलियतमा नुन र चिनी बिक्री गर्दै आएको कार्यालयले यसपटक चिनीको ढुवानी नभएको र गोदाममा पनि मौज्दात नभएको जनाएको छ । यही असोज ४ गतेदेखि कार्यालयले आफ्नै गोदामबाट नुन बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । गोदाममा झन्डै तीन हजार क्विन्टल नुन मौज्दात छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस