२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकार फेरिएसँगै योजना र नीति फेरिने परिपाटी नै समस्या – अर्थमन्त्री शर्मा

अ+ अ-

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोभिड-१९ ले समग्र अर्थतन्त्र, सुशासन र मानव जीवनलाई प्रभावित तुल्याएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा मुलुकमा वित्तीय सुशासन र दिगो विकास लक्ष्यका अवस्थाबारे जानकारी दिँदै उनले अहिले सिर्जना भएको परिस्थिति सामना गर्न विकास लक्ष्य एवं योजनामा ठूलो सुधारको चुनौती र आवश्यकता औँल्याए ।

अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘विकास रणनीति, लक्ष्य निर्माण एवं कार्यान्वयन आफैँमा अन्तरविरोधी छन्, सरकार र मन्त्री परिवर्तन भएसँगै योजना र नीति फेरिँदै जाने खाले परिपाटी यो नै सबैभन्दा ठूलो समस्या हो ।’

संविधानअनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले आत्मसात् गरेको समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र कस्तो हो भन्ने चित्र नै नरहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा उल्लेख गरेको विषय हाम्रा योजना र कार्यक्रमा नसमेटिएको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘जनताले पनि बुझ्ने स्पष्ट विकासको चित्र आवश्यक छ, कुन योजना कति, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने साझा रणनीति खाका बनाउन पर्छ, योजना निर्माणलाई पनि अनुशासनभित्र ल्याउन पर्‍यो ।’ राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र मुलुकको अहिलेको मुख्य लक्ष्य भएको बताउँदै उनले समावेशी विकास मूल नीति बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा व्यक्त गरे ।

महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माले मितव्ययी, दक्षता र प्रभावकारिताको कसीमा रहेर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गरिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सङ्घका तीन हजार, प्रदेश कार्यालय एक हजार, स्थानीय तह ६९९ र केही सङ्गठित संस्था गरी पाँच हजार ४६२ कार्यालयको रु ५३ खर्ब २७ अर्बको लेखापरीक्षण भएको छ ।’

मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको तथा सुशासन कायम गरी विकास आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा कार्यान्वयन र समन्वयमा समस्या देखिएको बताए । उनले भने, ‘सुशासनबिना दिगो विकास लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन, पूँजीगत खर्च गर्नु ठूलो कुरा होइन, परिणाम कस्तो हासिल भयो भन्ने प्रश्न हो । प्रविधिको विकास गरी सेवाप्रवाह अघि बढाएमा मात्र लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।’

महालेखा नियन्त्रक सुमनराज अर्यालले सबै स्थानीय तहमा सूत्रका आधारमा सञ्चालन हुने लेखापरीक्षण विधि अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारी सम्पत्तिका रूपमा रहेका जिन्सीको विवरण तयार गर्ने काम अघि बढाउन आवश्यक छ, अहिले बजेटका प्राथमिकता कोभिड र दिगो विकास लक्ष्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ, वैदेशिक सहयोग र राजस्व सङ्कलन प्रवृत्ति विगत पाँच वर्षमा एकैखाले छ । असारमा मात्र बजेट खर्च हुने विगतको समस्या क्रमशः घट्दै गएको सङ्केत छ ।’

सो अवसरमा समिति सदस्य दीनानाथ शर्माले राज्यको ढुकुटीको रकम अनियमित ढङ्गबाट खर्च गरेर बेरुजु बढ्दै जाने प्रवृत्तिले सबैलाई चिन्तित तुल्याएकाले व्यापक सुधारको खाँचो औँल्याए।