२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कृषि ढुवानीका साधन सहकारीलाई हस्तान्तरण

अ+ अ-

बुटवल । हेफर इन्टरनेशन नेपालले आज रुपन्देहीको मङ्लापुरमा ४७ थान कृषि ढुवानीका साधन (बलेरो पिकअप जीप) कृषि सहकारी संस्थालाई हस्तान्तरण गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख अमीक शेरचनले सो ढुवानीका साधन विभिन्न कृषि सहकारी संस्थालाई हस्तान्तरण गरे । २२ देखि २४ लाख मूल्य बराबरको सो ढुवानीको साधनमा ५० प्रतिशत सहकारीले लगानी गरेको छ । यसअघि सो संस्थाले २८ थान कृषि ढुवानीका साधन वितरण गरेको थियो । यसबाट रु ४२ करोड बराबरको बजारीकरण हुने लक्ष्य संस्थाले लिएको छ ।

सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख शेरचनले सवारी साधनको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्दै सहकारिता सामूहिकताको अवधारणा भएको बताए । उनले भने, ‘यसबाट यहाँहरुले मनग्य आर्थिक लाभ लिनुहोला ।’

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारीमन्त्री कृष्णध्वज खड्काले यस वर्षबाट लागू हुने गरी सहकारी कोष स्थापना भएको जानकारी दिँदै औद्योगिक कोषसमेत स्थापना भएको बताए ।

कृषि ढुवानीका साधन वास्तविक किसानको हातमा नभएर तिनले गिट्टी बालुवा बोक्ने काम गरेको उल्लेख गर्दै उनले अनुदानका कार्यक्रमलाई प्रदेश सररकाले प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको छ भने । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीले लुम्विनी प्रदेशमा रहेका सहकारीको अनुगमन गरिने जानकारी दिए ।

हेफर इन्टरनेशनलका मुख्य जनसम्पर्क अधिकृत एलिया मार्करले दिगो विकासका लागि सहकारीको काम अनुकरणीय भएको उल्लेख गर्दै हेफरले आर्थिक रुपान्तरण मात्रै नभएर महिलाहरुको व्यक्तित्व विकासमा समेत सघाउ पुर्‍याएको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्यत्रय निर्मला आचार्य, वसन्त घर्तीमगर र सरस्वती गौतम, तानसेन नगरपालिकाका प्रमख अशोककुमार शाही, हेफरका कार्यक्रम निर्देशक डा तीर्थराज रेग्मी, हेफर रुपन्देहीका प्रमुख अन्नत सिलवाललगायतले कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सबैको साझा धारणा निर्माण हुनुपर्ने बताए ।

महिला कृषक टीका अधिकारीले संस्थाले आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गरेको बताए । खास गरी सो ढुवानीका साधन १ नं प्रदेशमा चार, प्रदेश नं २ मा दुई, बागमती प्रदेशमा नौ, गण्डकी प्रदेशमा नौ, लुम्बिनी प्रदेशमा १८, प्रदेश नं ६ मा पाँच थान गरी कूल ४७ थान साधन हस्तान्तरण गरिएको छ । किसानले उत्पादन गरेको पशु बस्तु तथा अन्य कृषिउपजको ढुवानीमार्फत ४७ सहकारीमा आबद्ध ४५ हजार साना किसान प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सो संस्थाले नेपालमा १०० भन्दा बढी सरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपालका ४३ जिल्लाका तीन लाखभन्दा बढी विपन्न परिवारलाई सहयोग पुर्‍याएको छ । यस कार्यक्रमले १६० सङ्कलन केन्द्र तथा पाँच केन्द्र स्थापना गरी दूध, तरकारी तथा खसीबोकाको बजारीकरण गर्दै आएको छ ।