२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महमा अखाद्य तत्व मिसाई व्यवसाय गर्नेलाई कारवाहीको माग

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली महको पहिचान गुम्ने गरी नाजायज मुनाफा लिने उद्देश्यले अखाद्य वस्तु मिसाएर व्यवसाय गरेको भन्दै हालै केद्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले गरेको कारवाहीप्रति नेपाल केन्द्रीय मह व्यवसायी सङ्घले स्वागत गरेको छ।

सिआइबीले काठमाडौँ महानगरपालिका–२७ ज्याठामा मह व्यवसायको नाममा एक व्यवसायीले अखाद्य तत्व मिसाई मह भनी अखाद्य वस्तु विक्री वितरण गर्ने कारखानामा छापा मारेको कार्यले गलत कार्य गर्नेहरु निरुत्साहित भइ वास्तविक महको कारोवार गर्ने व्यवसायीलाई उत्साहित गरेको संघले विज्ञप्तिमार्फत विश्वास व्यक्त गरेको छ।

व्यवसायको नाममा उपभोक्ताको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गर्ने अपराधीलाई कानूनको कठघरामा उभ्याई सजाय दिलाउनसमेत सङ्घले विज्ञप्तिमार्फत माग गरेको छ।

आर्थिक उपार्जन, रोजगारी सिर्जना, जनताको जीवनस्तरमा सुधार र जीविकोपार्जनका साथै कृषि जैविक विविधता एवं पर्यावरण संरक्षणसँग प्रत्यक्ष रुपमा योगदान पुर्‍याई एग्रीकल्चर, हर्टीकल्चर र फरेष्ट्रीको उत्पादन र उत्पादकत्वसँग समेत गाँसिएको मौरीपालन व्यवसायलाई संस्थागत गर्दै लैजाने सरकारको लक्ष्यलाई यस्ता गलत क्रियाकलाप र प्रचारले असर पर्ने भएकाले सबैले गम्भीर हुनुपर्नेमा पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ।

महको गुण र फाइदाबारे सही जानकारी दिनु पर्नेमा सो विषयलाई लिएर केही सञ्चार माध्यमले नकारात्मक प्रचारप्रसार गरेको हुँदा त्यसले मौरी र मह व्यवसायी, व्यवसायमा संलग्न कृषक र उपभोक्तामा पर्न गएको भ्रमप्रति संघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा केही सञ्चार माध्यममा महबाट क्यान्सर समेत हुन्छ भनी भ्रमपूर्ण समाचार प्रचारप्रसार हुनु दुःखद् कुरा भएको भन्दै यस्ता भ्रामक र नकारात्मक प्रचारले सिङ्गो मौरीपालन व्यवसाय, मह व्यवसायी र यसमा संलग्न कृषकलाई धक्का पुगी उपभोक्तामा मह सेवन गर्न नै शङ्का उत्पन्न भएकामा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

गुणस्तरीय मह उत्पादन गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साह गर्न र गलत क्रियाकलाप गर्नेमाथि कडा कारवाहीको माग गर्दै सङ्घले कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादवसहित मन्त्रालयका सचिव तथा कृषि विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई समेत ज्ञापनपत्र दिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा कृषकको ठूलो लगानी रहेको मौरीपालन व्यवसायलाई धरासाही हुनुबाट जोगाउन, बजारमा बिना लेबल बिक्री वितरण भइरहेका महबारे छानबिन गरी बिक्री वितरण रोक्न, गुणस्तरीय मह उत्पादन गर्ने र लेबललाई अध्यावधिक गर्ने व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा उपभोक्तामा गुणस्तरीय मह पहिचान गरी मह सेवन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरिएको छ।