२ मंसिर २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वैदेशिक रोजगारीको नाममा १ लाख ५० हजार महिलाहरू बेचबिखन र हिंसाको शिकार: नियन्त्रणका लागि नीतिगत सुधार गर्न सुझाव

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीको नाममा महिलाहरू मानव बेचबिखन तथा विभिन्न प्रकारका हिंसाको सिकार भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन् । 

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनीहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

पछिल्लो समय मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले आन्तरिक तथा अन्तर्रष्ट्रिय रूपमा बेचबिखनलाई नियन्त्रण गर्ने गरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने बताए । माइती नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले नेपालमा मुख्यतः तीन प्रकारबाट मानव बेचबिखन भइरहेको उल्लेख गरिन्। खुला सीमाबाट भारतमा लगेर गरिने बेचबिखन, स्वदेशमै नाबालिक बालबालिकामाथि हुने शोषण र यौन हिंसा तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा हुने हिंसा तथा शोषण प्रमुख समस्याका रूपमा व्याख्या गरिन्। 

उनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू विदेशमा शारीरिक तथा यौन हिंसामा पर्ने गरेको र उद्धारका लागि विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट समेत सहयोगको आग्रह आउने गरेको बताइन् । 

राज्यकै अनुमति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू विदेश पुगेपछि हिंसा तथा शोषणमा पर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष कोइरालाले काठमाडौँ उपत्यकाका डान्सबार तथा क्लबहरूमा समेत नाबालिक बालबालिकालाई लागू औषध सेवन गर्न लगाई शोषणका गतिविधि भइरहेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अहिले हाम्रो मुलुकमा तीन किसिमले बेचबिखन भइरहेको छ । एउटा, क्रसबोर्डर । भारतमा लगेर बेचबिखन गर्ने, जुन अहिले छैन भन्न पनि सकिन्छ । अर्को, १८ वर्षमुनिका नाबालिगमाथिको शोषण भइरहेको छ जुन कानूनले नै रोक गरेको छ । तेस्रो, अहिले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने नाममा समेत ट्राफिकिङ भइरहेको छ । अहिले धेरै बैनीहरूले यसलाई पनि मानव बेचबिखन भन्नुपर्‍यो भनेर भनिरहनुभएको छ । राज्यले नै उनीहरूलाई पासपोर्ट दिएको छ, राज्यले नै जान दिएको छ र राज्यले नै मेन पावर खोल्न दिएको छ भने विमानस्थलबाट कोही जान्छ भने त्यो बेचबिखन हुन सक्दैन । तर अहिले हामीलाई विदेशबाट हप्तामा दुई पटक फोन आउँछ, एम्बेसीबाटै फोन आउँछ । विदेशमा गएसी कोही महिलाको ढाँड भाँचेर, कोही यौन हिसामा परेको कारण मानसिक रोगी भएर उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन सहयोग गर्नुपर्‍यो भनेर फोन आउँछ । यसमा अब कसो गर्ने हो मैले चाहिँ यसलाई एक्सट्रनल ट्राफिकिङ भन्ने गरेको छु । अब यो हजुरहरूले मान्ने हो कि नमान्ने हो । अब यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा थोरै मात्र जाने भए पनि भारत लगेर धेरै जनालाई उडाउँछ । अर्को ठूलो समस्या अहिले बालिकामाथि भइरहेको हिंसा र दुव्यर्सनीमा लगाउने कार्य हो । अहिले बेलुका भएसी घुम्न जान्छु । अनि बसपार्क, ठमेलतिर सानो सानो बच्चाहरू पैन्ट लगाएर आउँछ, अनि डान्स क्लब, बार जताततै छ । अनि लागू पदार्थ सेवन गराउने कार्यहरू अत्याधिक मात्रामा भइरहेको छ । यसलाई रोक्नुपर्‍यो ।’

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीका नाममा विदेशमा अनुमानित एक लाख ५० हजार महिलाहरू हिंसामा परेको दाबी गरिन्। 

उनले आयोगले ७७ वटै जिल्लाका खुला सीमा नाकाको अनुगमन गर्दा मानव बेचबिखन नियन्त्रणका नाममा काम गर्ने केही संस्थाबाटै गैरकानूनी गतिविधि भइरहेको पाइएको समेत बताइन् । उनले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि खुलेका संस्था नै मानव तस्करीमा सहयोग गर्ने गरेको पाइएको भन्दै यस्ता संस्थालाई कानुनी दायरामा ल्याउन राज्यका सबै निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको समेत बताइन् । उनले मानव बेचबिखन नियन्त्रण विधेयकमार्फत मुलुकमा विद्यमान सबै प्रकारका समस्या हल गरिनुपर्नेमा जोड दिइन ।

उनले भनिन्, ‘अहिले महिलाहरू ठाउँ ठाउँमा अलपत्र पर्ने र मानव बेचबिखनको सिकार हुने गरेका छन् । अहिले वैदेशिक रोजगारीको नाममा विदेशमा अनुमानित १ लाख ५० हजार जान यसरी फसेको र विभिन्न प्रकारका हिंसामा परेको अवस्थामा छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले देश ७७ वटै जिल्लाका खुल्ला नाकाहरूको अनुगमन गर्दा सीमामा संस्थाहरू टेन्ट टाँगेर बसेको देखिन्छ  । तर संस्थाबाटै गैरकानूनी काम भएको महिला आयोगले भेटेको छ । मानव बेचबिखनको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू पनि गैरकानूनी बाटोमा छन् । ती संस्थाहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनको लागि राज्यका सबै निकायहरूलाई सँगै राख्नुपर्ने हाम्रो बाध्यता पनि छ ।’

नेपाल प्रहरीकी अवकाशप्राप्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मिरा चौधरीले मानव बेचबिखनलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा विश्लेषण गरी सोहीअनुसार नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले तत्काल बेचबिखनको रूपमा नदेखिएका घटनाले पनि भविष्यमा शोषण तथा तस्करीको जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ राज्य सचेत हुनुपर्ने बताइन् । चौधरीले काठमाडौँलगायतका क्षेत्रमा भइरहेका यौन व्यवसाय तथा यौन हिंसाका घटनालाई समेत विधेयकमा समेटेर नियन्त्रणका लागि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनले भनिन्, ‘अहिले मानव तस्करी र बेचबिखनको कुरा बाह्य रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । आन्तरिक रूपमा भइरहेको मानव बेचबिखन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने मानव बेचबिखनलाई हामीले  छुट्टाछुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ । केही यस्ता घटनाहरू पनि छन् । तस्करी र बेचबिखन गर्न लगिएका महिलाहरूलाई उद्धार गरी ल्याउँदा उल्टै प्रहरीसँग रिसाउने गर्नुहुन्छ । त्यो बेचबिखन पनि होइन, तस्करी पनि होइन । तर भोलिनको दिनमा अब्युज हुने र तस्करीमा पर्ने नै हो । अब राज्यले यो अवस्थालाई कसरी रोक्न सक्छ ? आन्तरिक र बाह्य रूपमा मानव बेचबिखन र यौन हिंसाका घटनाहरू कसरी हेर्ने ? किनभने केही घटनाहरू त बाहिर नै आउँदैन । अहिले यहाँ काठमाडौंमा यौन व्यवसायमा लाग्ने गरेका घटना हामी सबैले आँखा अगाडि नै देखिरहेका छौँ । अब यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हो ? यो विधेयकमा यी कुराहरू समेत समेटिनुपर्छ ।’

बैठकमा बोल्ने अन्य सरोकारवालाहरूले अवैध अंग निष्कासन तथा मानव अंग तस्करीका विषयलाई समेत विधेयकमा समेट्न सुझाव दिए ।

0 Comments