२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विदेशबाट फर्केर उद्यमी बनेकालाई सरकारले सम्मान गर्ने

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगारीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुरस्कृत गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी पुरस्कारका लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर उद्यम गरेका व्यक्तिसँग आवेदन आह्वान गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीमा योगदान गरिरहेका उद्यमीले आगामी फागुन १० गतेभित्र आवेदन दिनसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कामदार भिसामा विदेश गरी कम्तिमा एक वर्ष काम गरी फर्किएको, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केर व्यवसाय सञ्चालन गरेको न्यूनतम् एक वर्ष पूरा भएको र विगत पाँच वर्षभित्र श्रम मन्त्रालयबाट पुरस्कार प्राप्त नगरेका व्यक्तिले आवेदन गर्न सक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

पुरस्कार आवेदन फारम श्रम मन्त्रालयको वेभसाइटमा राखिएको छ । आवेदनका साथमा नेपाली नागकिताको प्रमाणपत्र, श्रम स्वीकृति, भिसासहितको राहदानी, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र र गत आवको करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा यसअघि पुरस्कार प्राप्त नगरेको स्वघोषणा पेश गर्नुपर्नेछ ।

आवेदन फाराम मन्त्रालयको रोजगार समन्वय तथा सूचना शाखामा दर्ता गराउन वा इमेल गर्न सकिने सूचनामा जनाइएको छ ।

प्राप्त आवेदनमध्येबाट उत्कृष्ठ उद्यमीलाई सम्मान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीले रोजगारीका सिलसिलामा आर्जन गरेका ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई सुदुपयोग गर्न राज्यबाट विशेष प्रोत्साहन गरी विदेश जाने वा विदेशमा नै अवैधानिक तवरबाट बस्ने प्रवृत्तिमा न्यूनीकरण गर्न सरकारले स्वदेश फर्की सफल उद्यम गर्ने व्यवसायीलाई सम्मान गर्न लागिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यसप्रकारका सम्मानबाट उनीहरुलाई आयमुलक तथा रोजगारमुलक कार्यमा लाग्न थप प्रेरणा मिल्ने मन्त्रालयको विश्वास छ । प्राप्त आवेदनमध्येबाट रोजगारी सिर्जना, पूँजी लगानी, स्थानीय साधन, स्रोत र प्रविधिको प्रयोग, उत्पादन निर्यात गरेको, सामाजिक दायित्व वहन, वातावरणमैत्री प्रविधि प्रयोग तथा प्रदूषण व्यवस्थापन र उद्यम सञ्चालन गरेको भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा छनोट गरिने छ ।

छनोटका लागि विदेशमा काम गरी फर्केका उद्यमी राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ बमोजिम श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय सिफारिश समितिको गठन गरिएको छ ।

सातै प्रदेशबाट न्यूनतम एक जना नछुट्ने गरी उद्यमी छनोट गरिनेछ । आवेदकमध्ये एक जनाले एक लाख ५० हजारसहित उत्कृष्ट उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कार र बढीमा सात जनाले ७५ हजारको उद्यमी राष्ट्रिय पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् ।