९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एसइई परीक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानुन निर्माण हुँदै

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले एसइईको परीक्षा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानुन निर्माण गरिरहेको बताएका छन् ।

आज (बिहीबार) शिक्षा पत्रकार नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको परीक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले एसइईको परीक्षा गर्ने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिनेगरी कानुन निर्माण भइरहेको बताए ।

उनले ऐनमा व्यवस्था नभई सबै कुराहरु प्रदेश सरकारलाई दिन कानुनतः अप्ठ्यारो भएको उल्लेख गर्दै सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिने कानुन पारित गरे प्रदेश सरकारले नै एसइईको परीक्षा लिने बताए ।

अध्यक्ष शर्माले यस पटकको एसइई परीक्षामा २ हजार वटा केन्द्र रहने र ११ हजार बढी विद्यालयले भाग लिने बताए । बोर्डले करिब ५ लाख विद्यार्थी यस पटकको एसइईको परीक्षामा उपस्थित हुनसक्ने अनुमान गरेको छ ।

अध्यक्ष शर्माले कक्षा १२ को परीक्षाको समयतालिका पनि केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्ने बोर्डको तयारी रहेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस