२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब दुई करोड मतपत्र छाप्ने तयारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब दुई करोड मतपत्र छपाउने तयारी गरेको छ ।

मतपत्रका लागि आवश्यक कागज खरिद गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग आइतबार नै सम्झौता भइसकेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

आयोगद्वारा आज आयोजित नियमित पत्रकार भेटमा उक्त कम्पनीसँग ११ करोडमा कागज खरिदका लागि सम्झौता भएकामा महिना अवधिभित्र उपलब्ध सर्त रहेको जानकारी दिइयो ।

स्थानीय तहसँग त्यहाँ सक्रिय रहेको राजनीति दलको विवरणका आधारमा उम्मेदवार सङ्ख्या आँकलन गरी कति प्रकारका मतपत्र छपाउने भन्ने विषय टुङ्गोमा पुग्न भने बाँकी नै छ ।

निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका १११ राजनीतिक दलमध्ये स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने प्रयोजनका लागि ८० राजनीतिक दलले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।

आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि यही फागुन ५ गतेदेखि १५ गतेसम्म ११ दिनको समयावधि दिएर दल दर्ताका लागि निवेदन दिन आह्वान गरिएको थियो ।

निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने १५ प्रकारका सामग्री प्रदेश र निर्वाचन कार्यालय खरिद गरी व्यवस्थापन गर्नसमेत आयोगले निर्देशन दिइएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँग आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार बजेट माग गरेको छ । रकम निकासाका सम्बन्धमा आयोग र मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेता पनि हालसम्म निकासा भइ नसकेको जानकारी दिइयो ।