तम्घास । गुल्मीमा भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन गर्ने कार्यको सम्झौता गरिएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र भूमि आयोगबीच हिजो (मङ्गलबार) सम्झौता गरिएको हो ।
जिल्लाको मालिका, इस्मा, छत्रकोट, रुरुक्षेत्र, सत्यवती र कालीगण्डकी गाउँपालिका एवं रेसुङ्गा नगरपालिकाबीच सम्झौता भएको हो ।
धुर्कोट, मदाने, गुल्मीदरबार र चन्द्रकोट गाउँपालिकाले यसभन्दा अगाडि नै सम्झौता गरिसकेका छन् । मुसिकोट नगरपालिकाले आज सम्झौता गर्दै छ ।
सम्झौतासँगै जिल्लामा भूमिहीन दलित सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा दिने तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढेको भूमि आयोगका अध्यक्ष राममल्ल ठकुरीले जानकारी दिए । प्रचलित वन ऐन २०७६ ले वनको आसपास, वन क्षेत्रको जग्गा बिक्री वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्य दाताराम खनालले भूमिसम्बन्धी देखिएका समस्याका बारेमा जानकारी गराउँदै समस्या समाधान गर्नका लागि विभिन्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आयोग गम्भीर रहेको बताए ।
गुल्मीमा सहरी क्षेत्रमा चार आना र ग्रामीण क्षेत्रमा १०.६५ रोपनी जग्गा पाइने छ भने ६ रोपनी जग्गा खेतीपाती गर्न उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनका लागि दुई रोपनी जग्गा अथवा १९ रोपनी जग्गा कृषिका लागि पाउने भूमि आयोगले जनाएको छ ।
गुल्मीमा ४३५ भूमिहीन दलित, ३९० सुकुम्वासी र एक हजार ४४४ अव्यवस्थित बसोबास रहेको आयोगको तथ्याङ्क रहेको छ ।
