२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दाङका सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा

अ+ अ-

देउखुरी । दाङका ८३ सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

चुरे क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका बताएको हो ।

वन डढेलो नियन्त्रणका लागि जिल्लाका सरोकारवालासँग आज अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा दाङका ४६ वटा सामुदायिक वन समूह वन डढेलोको मध्यम जोखिममा रहेको जानकारी गराइएको हो ।

पछिल्लो नौ वर्षमा दाङका ६१४ स्थानमा आगलागी हुँदा करिब ४३ हजार वन क्षेत्रमा क्षति पुगेको डिभिजन वन कार्यालय दाङले जनाएको छ ।

कार्यक्रममा डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले जिल्लामा वन डढेलोको अवस्था, वन डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यालयले थालेको तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाका बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

कार्यपत्रमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि प्रचारप्रसारका कार्यक्रम, जोखिम क्षेत्रका विद्यालयमा पुगेर स्कुल शिक्षा, अग्निरेखा निर्माण र मर्मतलगायतका कार्यक्रम गरिने उल्लेख छ ।

वन डढेलोले हुने क्षतिका बारेमा चेतनामूलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको भन्दै वनमा च्याउ, जडीबुटी र अन्य पालुवा उमार्नुपर्ने र वनमा डढेलो लगाउनेको पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने डिभिजन वन कार्यालय दाङका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले सबै जना मिलेर वनमा डढेलो लाग्नै नदिन र लागिहाले त्यसको नियन्त्रणका लागि जुट्नुपर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जीतेन्द्रमा नेपालीले मानवीय गल्तीका कारण वर्षेनी ठुलो धनजनको क्षति हुने गरेको बताए ।

वनमा लाग्ने आगोका बारेमा मानिस समयमा सचेत हुनुपर्ने र जथाभाबी लाग्ने आगोलाई समयमा निभाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले सबैको साझा प्रयासबाट मात्रै वन डढेलो नियन्त्रण सम्भव रहेको भन्दै बहुउपयोगी बन्दै गरेका पोखरी र ताल बनाउने कार्यक्रमलाई कार्यालयलेसमेत अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

साझा प्रयासबाट वन जोगाउन सकेन भएका कारण सबैले आआफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी सुरेन्द्र काफ्लेले आगो नियन्त्रणका लागि पर्याप्त स्रोतसाधनको उपलब्धता नहुनु र आगो लागी हाले त्यसको नियन्त्रण सुरक्षाकर्मीले मात्रै गर्ने हो भन्ने मानसिकताका कारण समस्या देखिएको बताए ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ दाङका कोषाध्यक्ष कमलराज पोख्रेलले धेरै सामुदायिक वन समूहका कार्ययोजना समयमा नबनाउँदा उपभोक्ता निष्क्रिय भएको भन्दै वन डढेलोलगायतका कार्य बढेर जाने सम्भावना भएको बताए।