२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बिमस्टेकमा प्रधानमन्त्री भर्चुअल माध्यमबाट सहभागी हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यही चैत १६ मा श्रीलङ्कामा हुने पाँचौँ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भर्चुअल माध्यमबाट सहभागिता जनाउने भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बिमस्टेक मन्त्रीस्तरीय बैठक र बिमस्टेक परराष्ट्र सचिव/वरिष्ठ पदाधिकारी बैठकमा क्रमशः परराष्ट्रमन्त्री, परराष्ट्र सचिवस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

बैठकले पाँचौँ बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेक बडापत्रलगायत अन्य दस्तावेजमा नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँडको ढाँचा हिस्सा तथा वित्तीय समानिकरण अनुदान वितरणको अनुमानित सीमा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा प्रेमराज भण्डारी र विद्युत् नियमन आयोगको रिक्त सदस्यमा गौतम डङ्गोललाई नियुक्त गरेको छ ।

‘हाइलेज एक्स्पोर्ट फ्रम नेपाल टु चाइना’ सम्बन्धी समझदारी पत्रमा चीनसँग सम्झौता गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत निकायको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति प्रदान गर्ने र प्रहरी १०औँ संशोधन नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्ले आगामी जेठ १९ देखि २० गतेसम्म स्विडेनको स्टकहोममा हुने कार्यक्रमका साथै यही चैत १४ गते दुबईमा हुने जलवायुसम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवलगायतलाई स्वीकृति दिएको छ ।

यही चैत १० देखि १३ सम्म भारतको हैदरावादमा आयोजना हुने ‘विङ्स इन्डिया’ नामक कार्यक्रममा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई स्वीकृति दिएको बैठकले यही चैत ७ मा युएन ह्याविटेटद्वारा आयोजित सहरी विकाससम्बन्धी बैठकमा भर्चुलरुपमा सहभागिता जनाउन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई स्वीकृति दिएको छ ।

बैठकले साविक विराटनगर नगर विकास समितिको क्षेत्र संशोधन गरी हालको विराटनगर महानगरपालिकाको चार किल्लाभित्र सीमित रहने गरी नगर विकास ऐन २०४५ को दफा ४ बमोजिम विराटनगर नगर विकास समिति गठन गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

कैलालीको धनगढीमा एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन र फोहर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण कार्य अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएको बैठकले आयुर्वेद विभाग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय आयुर्वेद चिकित्सालयको नाममा रहेको भवनसहित भौतिक संरचना प्रदेश नं १ सरकारलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै बैठकले पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा रक्की थेवेलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।