९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूमि व्यवस्थापन सेवालाई थप सहज र पारदर्शी बनाइन्छः मन्त्री श्रेष्ठ

अ+ अ-

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिखत रजिष्ट्रेशन भएको शतवार्षिकीको अवसरमा आजदेखि तीन दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ ।

आगामी वैशाख १ गते प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा राष्ट्रियसभा गृहमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिने छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागअन्तर्गतका सबै भूमि सुधार÷मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयले जग्गा प्रशासनका क्षेत्रमा अहिलेसम्म भए गरेका पछिल्ला सुधारका बारे सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने छ ।

यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले देशका १२६ कार्यालयबाट सेवा प्रवाह भइरहेको जानकारी दिँदै ती कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधालाई सरल, सहज, पारदर्शी बनाउने प्रयास भइरहेको बताएकी छिन् ।

उनले भूमि व्यवस्थापनको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन कृषि योग्य जमिनको खण्डीकरण नियन्त्रण एवं भूउपयोग नीति तथा ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक योजना र कार्यक्रम तय गरिएको बताइन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले सिन्धुलीको दुधौलीस्थित मुसहर बस्तीमा १०६ भूमिहीन दलित परिवारलाई जग्गा वितरण गरिएको जानकारी पनि दिइन् ।

देशमा विसं १९७९ वैशाख १ गतेलिखत रजिष्ट्रेशन पारित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले रुकुम, बाँके, महोत्तरी र डडेल्धुरामा कार्यालय थप गर्न लागेकोसमेत बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस