२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दलको चुनाव चिन्ह निर्धारण

अ+ अ-

काठमाडौँ । देशभरका ७५३ स्थानीय तहको यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनका लागि चुनाव चिन्ह निर्धारण गरी मतपत्रमा समावेश गरिएको छ ।

निर्वाचन आयोगकाअनुसार विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त मत संख्याका आधारमा छ वटा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह निर्धारण गरिएको हो ।

उक्त निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)लाई ३१ लाख ७३ हजार ४९४, नेपाली काँग्रेसलाई ३१ लाख २८ हजार ३८९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई १३ लाख तीन हजार ७२१ र जनता समाजवादी पार्टी नेपाललाई नौ लाख ४२ हजार ४५५ मत प्राप्त भएको थियो ।

विसं २०७४ को प्रतिनिधिसभा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिएका र स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भई राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरे पनि जिल्लामा क्रियाशील सम्बन्धित दललाई आयोगबाट यसअघि प्रदान गरिएको निर्वाचन चिन्ह नै प्रदान गरिने भएको छ ।

त्यस्ता राजनीतिक दलका निर्वाचन चिह्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि जिल्लाका मतपत्रमा समावेश गर्ने आयोगबाट निर्णय भएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले बताए ।

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका तथा विसं २०७४को निर्वाचनमा भाग नलिए पनि जिल्लाको राजनीतिक संरचनामा रही क्रियाशील रहेका राजनीतिक दललाई पनि आयोगको गत चैत १३ को निर्णयअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा तत् तत् जिल्लाको मतपत्रमा सम्बन्धित दलका निर्वाचन चिन्ह समावेश गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्रमाणित जिल्लागत विवरण समावेश नगरिएका तर स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दर्ता भएका राजनीतिक दलको तर्फबाट खडा हुने उम्मेदवार एव स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आयोगले निर्धारण गरेको स्वतन्त्र चिन्हको समूहबाट निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिने छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिने ७९ राजनीतिक दलमध्ये छ दल राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छन् भने २३ दल अघिल्लो निर्वाचनमा भाग लिएका हुन् । त्यस्तै ४० राजनीतिक दलले भने यस पटकको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि आयोगबाट स्वीकृति पाएका छन् ।