६ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

श्रीलङ्कामा मास्क हटाउने निर्णय खारेज

अ+ अ-

कोलम्बो । श्रीलङ्काको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिहीबार मास्क लगाउनु पर्ने नियमलाई हटाउने पूर्व निर्णयलाई पुनरावलोकन गर्दै सार्वजनिक स्थलमा मास्कलाई अनिवार्य लगाउनु पर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले यसअघि मास्क लगाउनुपर्ने नियमलाई केही खुकुलो पार्ने नीति लिएको थियो ।

मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘देशभर भइरहेका ठुला सार्वजनिक सभालाई ध्यानमा राखेर सार्वजनिक स्थलमा रहँदा मास्क लगाउनु पुनः अनिवार्य गरिएको छ ।’

मेडिकल टेक्नोलोजिकल सर्विसेजका निर्देशक अन्भर हमदानीले सञ्चारमाध्यमलाई बताएअनुसार गत हप्ता एउटा प्राविधिक समितिले मानिसहरूलाई मुखमा मास्क लगाउन वा नलगाउन स्वतन्त्रता दिने निर्णय गरेको थियो ।

उनले भने, ‘विशेषज्ञहरूको उचित परामर्श बिना हतारमा निर्णय घोषणा गरिएको थियो । यसलाई पुनः विचार गरिएको छ ।’

श्रीलङ्काले सन् २०२० को अक्टोबरमा कोरोनाभाइरस क्वारेन्टाइन नियमावली जारी गर्दै सार्वजनिक स्थलमा मास्क लगाउने र सामाजिक दुरी कायम राख्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस