२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्नेलाई कारबाही

अ+ अ-

काठमाडौँ । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत गत चैत २६ गतेदेखि हालसम्म कूल ३५ सञ्चारमाध्यमबाट ३६ वटा आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण भएका छन् भने आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने चार वटा वेब पोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने गरी कारबाही गरिएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा २०७८ चैत २५ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपश्चात् आयोगको आग्रहमा प्रेस काउन्सिल नेपालले देशभरका सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गरिरहेको छ ।

सञ्चारमाध्यमबाट निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण भएको देखिएमा तत्कालै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइ सोको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई समेत गराइँदै आएको छ ।

आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण गर्ने ३५ सञ्चारमाध्यममध्ये चार वटालाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा दुई सञ्चारमाध्यमबाट पेस भएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नदेखिएकाले प्रथम पृष्ठमा क्षमा याचना प्रकाशन गर्न निर्देशन दिइएकोमा सोहीअनुसार प्रकाशन गरेका छन् भने दुई वटाले आगामी दिनमा आचारसंहिता प्रतिकूल सामग्री सम्प्रेषण नगर्ने र सजग रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यसै गरी छ पत्रपत्रिका, तीन रेडियो, पाँच टेलिभिजन र १४ अनलाइन गरी २८ वटालाई निर्देशन दिइएको र दुई अनलाइनबाट निर्देशनपश्चात् पनि प्रतिकूल सामग्री पुनः सम्प्रेषण भएको देखिएकाले सचेत गराइएको छ । त्यस्तै चार सञ्चारमाध्यमलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने दल तथा उम्मेदवारबाट उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ । आगामी दिनमा दल तथा उम्मेदवारका बारेमा प्रचारप्रसारमा तीव्रता आउने हुँदा निर्वाचन सन्दर्भमा सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गर्दा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य र जिम्मेवारी हो ।

गलत समाचार, दुष्प्रचार र घृणास्पद अभिव्यक्ति सम्प्रेषण हुन नदिन, कसैको पक्ष वा विपक्ष हुने गरी र राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याउने गरी सामग्री सम्प्रेषण हुन नदिनेतर्फ सजग रहन प्रेस काउन्सिल नेपालले आग्रह गरेको छ ।

आयोग र काउन्सिलले दल तथा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि निःशुल्क वा प्रायोजित विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारण नगर्न/नगराउन, सशुल्क विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण गर्दा आचारसंहिताले तोकेअनुसार साइज, समय र पटकलाई ध्यान दिन, सामाजिक सञ्जालमार्फतबाट समेत यो वा त्यो दल र दलका उम्मेदवारको प्रचार/प्रसारलाई अतिरञ्जना नगर्नरनगराउन हुन सञ्चारमाध्यम, आम पत्रकार, सञ्चारकर्मी, सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्तामा आग्रह गर्दै आएको छ ।