१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

साउदी सरकारले तोकेअनुसार नै हज यात्राको शुल्क तोकिएको हो : हज समिति

अ+ अ-

काठमाडौँ । साउदी अरब सरकारले निर्धारण गरेअनुसार नै हज यात्राको शुल्क निर्धारण गरिएको नेपाल हज समितिले बताएको छ ।

नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँले साउदी अरब सरकारले निर्धारण गरेअनुसार नै मक्कामा हज यात्राका लागि शुल्क निर्धारण गरिएको बताएका हुन् ।

उनले आज (शुक्रबार) काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी साउदी अरब सरकारको निर्णयअनुसार नै यस वर्षको हज यात्राका लागि शुल्क वृद्धि भएको पनि स्पष्ट पारे ।

शुल्क वृद्धि गरेर समितिका पदाधिकारीहरुले अनियमितता गरेको चर्चा र्भरहेका बेला अध्यक्ष मियाँले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।

साउदी अरब सरकारले नै वृद्धि गरेर शुल्क निर्धारण गरेको र सोहीअनुसार अघि बढ्दा हज यात्राका लागि शुल्क बढेको उनको भनाई थियो ।

अध्यक्ष मियाँले यस वर्षको हजयात्रीहरुलाई आगामी असार १५ गतेभित्र मक्का पुर्‍याइसक्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको पनि बताए ।

समितिले छनौट भएका हज यात्रीहरुलाई तोकिएको शुल्क यही जेठ २३ गतेभित्र जम्मा गरी सक्न पनि सचेत गराएको छ ।

समितिका अध्यक्ष मियाँले त्यसका लागि जेठ १६ गतेको गोरखापत्र दैनिकमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको पनि मियाँले बताए ।

सरकारले यस वर्ष हज यात्राका लागि ४ लाख ६३ हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ शुल्क रकम तोकेको छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएका इस्लाम धर्मावलम्बीलाई हज यात्रा गर्न कठिनाइ हुने भएकाले ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन पनि पहल भइरहेको समितिले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस