२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अब सूचना विभागका सम्पूर्ण सेवा अनलाइनबाटै

अ+ अ-

काठमाडौँ । सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवाहरु अब अनलाइनबाटै प्रदान गरिने भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले विभागले प्रदान गर्ने बिआरएलएमएस, डिएमएस, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र क्यास एसएमएस अनलाइन प्रणालीको आज उद्घाटन गरेका हुन् ।

सोही अवसरमा सरकारका प्रवक्ता कार्कीले आइटी क्षेत्र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै विभागले सुरु गरेको अनलाइन सेवालाई प्रयोगकर्तामैत्री, समाज उपयोगी, प्रभावकारी, प्रेरणादायी, उदाहरणीय र सुरक्षित बनाउन निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘आजको युग सूचना र प्रविधिको युग हो, आज संसार एउटा ग्लोबल भिलेजको रुपमा परिणत भएको छ, सूचना र सञ्चार प्रविधिलाई हामीले विकास गरेर अब त्यसबाट मुलुकलाई अधिकतम लाभ दिलाउने दिशामा अग्रसर हुनु जरुरी छ ।’ सूचना र प्रविधि क्षेत्रको महत्त्वलाई बुझेर बिदेसिएका युवालाई त्यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्दै आइसीटिभित्र मुलुकको भविष्य खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री कार्कीले जलस्रोत, पर्यटन र व्यावसायिक कृषिमा जस्तै आइटीको क्षेत्रमा पनि स्वर्णिम भविष्य रहेको बताए। आइटीको क्षेत्रमा रहेको सम्भावनालाई आगामी दिनमा व्यवहारिक रुपमै अवसरमा परिणत गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको लक्ष्य अनुरुप अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

विभागले अनलाइन सेवाअन्तर्गत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली गत वर्षदेखि सुरु गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा ९२७ पत्रपत्रिका, ३८ टेलिभिजन, २५१ रेडियो र १४ ९७ अनलाइनले दरबन्दी बुझाएको विभागले जनाएको छ ।

हालसम्म प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिने पत्रकारको सङ्ख्या ३१ हजार २५ रहेको विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिए।

चालु आवमा दुई हजार ९२ प्रेस पास वितरण गर्नुका साथै दुई हजार ५५७ प्रेस पास नवीकरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी चालु आवमा दर्ता ६६२ र नवीकरण ६७७ गरी हालसम्म तीन हजार ४६३ अनलाइन दर्ता भइसकेको महानिर्देशक हमालले जानकारी दिए ।

सञ्चार सचिव डा वैकुण्ठ अर्यालले डिजिटल नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने उद्देश्यले सञ्चार मन्त्रालयका ९० प्रतिशत सेवा अनलाइनबाटै प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिए ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिकी अध्यक्ष सङ्गीता खड्का र नेपाल पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोशन पुरीले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र, परिचयपत्र जारी तथा नवीकरण, अनलाइन सञ्चार माध्यम दर्ता तथा नवीकरण, पत्रपत्रिका तथा पत्रकारको अभिलेख व्यवस्थापन, सार्वजनिक सूचना व्यवस्थापन र वितरण, प्रेस रजिस्ट्रारको कार्य जिम्मेवारी सम्पादन, सरकारी कार्यक्रमको औपचारिक फोटोग्राफी, सङ्ग्रह र वितरण तथा सूचनामूलक र ज्ञानवर्धक सामग्री प्रकाशन वितरणलगायतका कार्य गर्दै आएको छ ।

सोही अवसरमा सञ्चारमन्त्री कार्कीले विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको स्थलगत निरीक्षणसमेत गरेका थिए ।