काठमाडैँ । जिल्ला अदालत सुर्खेतले जग्गाधनीलाई थाहै नदिएर जग्गा खरिदऔबिक्रीसम्बन्धी कार्यमा संलग्न मालपोत कर्मचारीसहित १३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. राजेन्द्रकुमार आचार्यको एकल इजलासले बुधबार कीर्ते तथा ठगी कसुरमा मालपोत कार्यालय सुर्खेतका चार कर्मचारीसहित १३ जना दोषी रहेको फैसला सुनाएको हो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका-६ का सौगात रावतले साबिक जर्बुटा वडा नम्बर ३ (क) कित्ता नम्बर ३१११ रहेको ६ कट्ठा आफ्नो जग्गा २०७७ असार ८ गते खरिद-बिक्री भएको पाएपछि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
जिल्ला अदालतले मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा विश्वरूप सावद, कम्प्युटर शाखामा कार्यरत गणेश विक, खरिदार रजिस्ट्रेसन कृष्णबहादुर थापा, दीपेन्द्र श्रेष्ठ र मोठ तथा जग्गा नामसारी फाँटका तीर्थराज महतारा, वीरेन्द्रनगर-१२ तत्कालीन कार्यवाहक अध्यक्ष रामकुमार दर्लामी, वडा सचिव उत्तम अधिकारी र सुनिता रानालाई कीर्ते कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै वीरेन्द्रनगर-१ का सहवीर कार्की, वीरेन्द्रनगर–६ का अमरसिंह कटुवाल, वीरेन्द्रनगर-६ का सन्तोष ठाकुर, वीरेन्द्रनगर-५ का निर्मल पुरी, वीरेन्द्रनगर-२ का गणेश बुढालाई ठगी कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ । जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ठाकुरप्रसाद पौडेलले कीर्ते र ठगी कसुर भएकाको हकमा सजाय निर्धारणका लागि ३० दिनभित्र अर्को सुनुवाइ हुने जानकारी दिएका छन् ।
श्रेस्तेदार पौडेलका अनुसार फैसलामा जग्गाधनी रावतको सहिछाप नमिल्ने प्रमाणित विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदन, जग्गा खरिदबिक्रीको क्रममा कुनै रकम नदिएको र तत्काल परिवारमा भागबण्डा गरी बिक्रीसमेत गरेको तथ्यमा प्रतिवादी साबित नै रहेको उल्लेख गरेको छ ।
जग्गा व्यवसायी ठाकुरसहितले कार्कीका नाममा राजीनामा लिखत पारित गराएपछि मालपोतका कर्मचारीसहित १९ जनाविरुद्ध रावतले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । जग्गाको कित्ताकाट हुँदा अथवा किनबेच हुँदा जग्गाधनी र मोही (जग्गा किन्ने व्यक्ति) बिच आपसी सहमतिमा संयुक्त निवेदन दिएको अवस्थामा मात्र मालपोत कार्यालयले नामसारी गराउनसक्छ । तर जग्गाधनीलाई कुनै जानकारीबिनै किनबेच भएको खुलेपछि रावतले ठगी तथा कीर्ते कसुर अभियोगमा तत्कालीन मालपोत कार्यालय प्रमुख लक्ष्मी खत्रीसहित १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतले मालपोतका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख खत्रीसहित ६ जनालाई सफाइ दिएको छ ।
