काठमाडौँ । संसद्को कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यौन हिंसामा परेकाहरुलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको छ ।
समितिले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरेको हो ।
समितिले विधेयकमा जुटाएको सहमति अनुसार अब यौन हिंसाका पीडकलाई गरिएको जरिवाना राज्य कोषमा जम्मा हुने छ ।
प्रचलित व्यवस्था अनुसार पीडितलाई पीडकबाट नै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाका कारण पीडकले ‘मैले दिएको पैसा खाएर बसेको छ /छे’ भनेको सुनिएको र यसले पीडितलाई थप पीडा हुने र अपहेलित महसुस हुने भन्दै सांसदहरुले यसमा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
