काठमाडौँ । विवाद उत्पन्न भएपछि आज (बुधबार) भएका नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सङ्घको कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी गएनन् ।
बुधबार दिउँसो प्रमुख अतिथिका रुपमा सहयोगी हुने कार्यक्रम भए पनि गभर्नर अधिकारी पुगेनन् । उनले प्रतिनिधिका रुपमा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई पठाएका छन् ।
एक्यानले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग समय लिएको थियो । गभर्नर बाचा गरेको समय अनुसार बुधबारका लागि कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।
गभर्नर अधिकारी आफै पनि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भएकाले एक्यानका सबैजसो कार्यक्रममा पुग्ने गरेका छन् । तर मौद्रिक नीतिमाथिको छलफल तथा सुझाव लिनका लागि हरेक दिन सबै जसो कार्यक्रममा पुग्दै आएका गभर्नर अधिकारी भने एक्यानको कार्यक्रममा सहभागी नहुनुलाई विवाद छल्न खोजेको रुपमा चित्रण गरिएको छ ।
केन्द्रीय बैङ्क यति बेला आगामी आवको मौद्रिक नीति निर्माणको चरणमा छ । यसका लागि गभर्नरले छलफल र सुझाव सङ्कलनको कामलाई तीव्रता दिएका छन् ।
तर बुधबार सञ्चारमाध्यममा गभर्नर अधिकारी कानुन विपरीत नेकपा एमाले अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य भएको समाचार प्रकाशित भए पनि उनको आलोचना सुरु भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐनको दफा २१ (क) मा गभर्नर कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्य तथा पदाधिकारी हुन नहुने व्यवस्था छ ।
गभर्नर अधिकारी यसअघि सुरेन्द्र पाण्डे अध्यक्ष रहेको एमाले, अर्थ तथा योजना विभागमा सदस्य थिए । तत्कालीन समयमा उनलाई खोटाङका महाप्रसाद अधिकारी भनिएको थियो भने अहिले खोटाङका एम अधिकारी भनिएको छ ।
उक्त विभागका प्रमुख घनश्याम भुसालले एम अधिकारी भनेको गभर्नर अधिकारी नभएको दाबी गरिसकेका छन् भने केही एमालेका नेताहरुले एम अधिकारी एनजीओकर्मी भएको दाबी गर्दै आएका छन् । गभर्नर स्वयमले पनि आफू एम अधिकारी भन्ने नभएको र उक्त व्यक्तिलाई नचिन्ने दाबी गरिसकेका छन् ।
तर सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यमदेखि संसदसम्म यस विषयमा तीव्ररुपमा प्रश्न उठे पनि एमालेले एम अधिकारी को हुन् भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्न सकेको छैन । खोटाङमा एम अधिकारी नाम गरेका एमालेका सदस्य पनि नभएको एमालेको वेबसाइटमा देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
