९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

हेटौँडाका २२ हजार परिवारले १० हजार लिटरसम्म पानी निःशुल्क पाउने

अ+ अ-

बागमती । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले नगरवासीलाई मासिक १० हजार लिटरसम्म खानेपानी निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ ।

उपमहानगरले मासिक १० हजार लिटर पानीको पैसा नलिने निर्णय गरेको हो ।

खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डअन्तर्गत जडान भएका धारामा मात्र यो निर्णय लागू हुने हेटौँडाका उपप्रमुख राजेश बानियाँले जानकारी दिए।

हेटौँडामा खानेपानी बोर्डअन्तर्गतका झन्डै २२ हजार धाराको हकमा मात्र यो निर्णय लागू हुने उनले बताए ।

उपमहानगरले खानेपानी बोर्डमार्फत नगरवासीलाई उक्त सुविधा दिन लागेको हो । यसबाट नगरका एक लाख ४५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।

खानेपानी उपलब्ध गराएबापत उपमहानगरले खानेपानी बोर्डलाई वार्षिक रु दुई करोड ३९ लाख ७० हजार उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

हाल बोर्डले उपमहानगरपालिकाअन्तर्गत आठ वडाका सबै क्षेत्र र थप छ वडाका केही क्षेत्रका एक लाख ४५ हजार नागरिकलाई २१ हजार सात सय ५० धारामार्फत दैनिक एक करोड ८२ लाख लिटर पानी वितरण गर्दै आएको बोर्डले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस