७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले माग्यो ५० प्रतिशत सिट

अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले मधेस प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनका तर्फबाट कम्तीमा ५० प्रतिशत सिटमा आफूले उम्मेदवारी दिने गरी तालमेल हुनुपर्ने जनाएको छ ।

मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा प्रतिनिधिसभामा ३२ र प्रदेशसभामा ६४ सिट छन् । कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फ कम्तीमा १६ सिट र प्रदेशसभातर्फ कम्तीमा ३२ सिट पाउनुपर्ने अडान राखेको हो ।

कांग्रेसका प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादव सत्ता गठबन्धनमा केन्द्रमा हुने सिट बाँडफाँटको अनुपातमा मधेस प्रदेशका सिटहरुमा तालमेल हुने बताउँछन् । यादवले भने, ‘पार्टीले ६० प्रतिशत लिन्छ भने मधेसमा पनि ६० प्रतिशत लिन्छौं । पार्टीले ५५–५० प्रतिशतमा सहमति गर्दा मधेसमा पनि ५५-५० कै रेसियोमा चाहिन्छ ।’

केन्द्रको रेसियो अनुसार गठबन्धनभित्र मधेसमा सिट बाँडफाँट हुने यादवको जिकिर छ । उनले कार्यदलका संयोजक कृष्णप्रसाद सिटौला, सदस्यद्वय गगन थापा र ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई पनि सोही कुरा राखेका छन् ।

कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले पनि मधेसमा प्रतिनिधिसभाका १६ सिटमा पार्टीले दाबी गर्नुपर्ने बताएका छन् । साउन २३ मा बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताको बैठकमा निधिले मधेस प्रदेशमा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा १६ सिट पाउने गरीमात्र तालमेल गर्न सुझाव दिएका थिए । मधेस प्रदेशका ८ जिल्लामा ४-४ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

प्रत्येक जिल्लाका २ वटा निर्वाचन क्षेत्र काँग्रेसले पाउने गरी सिट बाँडफाँट गर्न कार्यदलका सदस्यमाथि मधेस कांग्रेसले दबाब बढाएको छ । २०७४ मा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फ मधेस प्रदेशका ३२ मध्ये ६ सिट जितेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस