२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विराटनगरमा लखेटिए फोहोरको शुल्क लिन आएका कर्मचारी 

अ+ अ-

काठमाडैँ । विराटनगर महानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पाएका संस्थाले आफूखुसी शुल्क लिन थालेपछि उपभोक्ता विरोधमा उत्रिएका छन् । कतिपय वडामा शुल्क सङ्कलन गर्न आउने संस्थाका कर्मचारीलाई महानगरबासीले लखेटेका छन् । 

उत्तरतर्फ वडा नम्बर १ र ३ का कतिपय क्षेत्रमा दररेटभन्दा धेरै शुल्क उठाएको पाइएपछि जाँचबुझ समिति गठन गरिएको महानगरको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख राजेन्द्र प्रधानले जानकारी दिए ।

दुई दिनअघि वडा नम्बर ७ मा पूर्व सूचनाबिनै अधिक शुल्क माग्न आएका फोहोर व्यवस्थापन संस्थाका प्रतिनिधिलाई स्थानीयले लखेटेका हुन् । वडा नम्बर ७ का सदस्य कल्याण लामिछानेले एक्कासि बढी पैसा माग्न आएका कर्मचारीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै स्थानीयले शुल्क दिन इन्कार गरेको बताए । 

वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रधानका अनुसार फोहोर मैला व्यवस्थापनमा खटिएका संस्थालाई सम्झौता भएको पहिलो दिनबाट नै स्वीकृत दररेटभन्दा बढी शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संस्थाले महानगरबासीसँग उठाउने शुल्कको बिल महानगरपालिका कार्यालयबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

विराटनगरमा उत्तर, मध्य र दक्षिण गरी भौगोलिक विभाजनका आधारमा तीनवटा संस्थाले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएका छन् । उत्तरतर्फको क्षेत्रमा फूलबारी वेस्ट फ्री सोलुसन कन्ट्रोल सर्भिस, मध्यक्षेत्रमा स्वास्थ्य र शान्तिका लागि वातावरण नेपाल र दक्षिण क्षेत्रमा आरएसडी सप्लायर्सले फोहोर मैला व्यवस्थापनको ठेक्का लिएको छ । तीमध्ये शान्तिले वार्षिक १२ लाखका दरले पाँच वर्षको रु.६० लाख रुपैयाँ, फूलबारीले पाँच वर्षमा ५३ लाख र आरएसडीले १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ महानगरसँग प्राप्त गर्ने सम्झौता गरेको छ । 

विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रमा उत्पादन हुने फोहोर व्यवस्थापन व्यवस्थित ढङ्गले हुन सकेको छैन । उठाइएको फोहोरको वर्गीकरण नगरी सुनसरी सिमानामा पर्ने केशलिया खोलामा त्यसै बिर्सजन गर्ने गरिएको छ । 

ल्याण्डफिल साइटको लागि महानगरले मोरङको डंग्राहामा २८ बिघा र विराटनगरको दरैयामा १० बिघा जग्गा खरिद गरेको छ । तर, समुचित प्रयोग हुन नसक्दा फोहोर व्यवस्थापनको काम अव्यवस्थित छ ।