१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सार्वजनिक ऋण ९ खर्बबाट २० खर्ब पुग्यो, प्रतिव्यक्ति ऋणभार ?

अ+ अ-

काठमाडौँ । पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरले बढेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९ खर्ब १६ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्तिममा आइपुग्दा २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड पुगेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको २०७८/७९ को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार गत आवसम्म आइपुग्दा नेपालको आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वैदेशिक ऋण भने १० खर्ब २७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ४१.५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसमध्ये वैदेशिक ऋणको हिस्सा मात्र जीडीपीको २१.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण बढ्न थालेको हो । यसमा कोरोनाकालपछि सहायता अझ बढ्न पुगेको छ । जसले सार्वजनिक ऋण बढाउन भूमिका खेलेको हो ।

तथ्याङ्क अनुसार सार्वजनिक ऋणको वृद्धिदर आव २०७४.७५ पछि ह्वात्तै बढेको हो । आव २०७३/७४ मा मात्र ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ रहेको सार्वजनिक ऋणमा आव २०७४/७५ मा ३१।३ प्रतिशतको वृद्धि भई ९ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । त्यसयता भने निरन्तर सार्वजनिक ऋण उच्च दरले बढेको हो ।

तथ्याङ्क अनुसार सो आवपछि क्रमशः १४.३, ३६.२, २१.५ र १६ प्रतिशतले सार्वजनिक ऋण बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्र नेपालले २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ प्राप्ति गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । त्यसमध्ये १ खर्ब ४४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ऋण सहायता हो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण अनुसार प्रतिव्यक्ति ऋणको भार ६८ हजार ९०७ रुपैयाँ पुगेको छ ।

कुल २० खर्ब ११ अर्ब सार्वजनिक ऋणलाई नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० जनामा भाग लगाउँदा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार ६८ हजार ९०७ रुपैयाँ पुगेको हो ।

पछिल्लो ५ वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण

प्रतिक्रिया दिनुहोस