९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

तलब भत्ता नपाउँदा कर्मचारी मर्कामा

अ+ अ-

खजुरा । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको गाउँसभा अझै बस्न नसक्दा सम्पूर्ण सेवा प्रभावित भएको छ । समयमा गाउँसभाले बजेट नल्याएपछि स्थानीयले पाउनुपर्ने सेवा ठप्प भएको छ भने कर्मचारीहरूले तलब भत्तासमेत पाउन सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को साउनदेखि हालसम्मको तलब भत्ता तथा चाडपर्व खर्च गाउँपालिकाका कर्मचारीले खान पाएका छैनन् भने अन्य सबै विषयगत सेवाहरूसमेत प्रभावित भएको छ । अहिले स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोलसमेत छैन भने प्रयोगशाला, स्वास्थ्य सेवा, पशु, कृषि लगायतका सेवा प्रभावित भएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

कर्मचारीले तलब नपाउँदा उनीहरूको दैनिक खर्च, घर भाडा, छोराछोरीलाई पढाउन नसक्दा समस्या भएको बेतहनी स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख हेमन्त शर्माले बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक विवादको मारमा हामी परेका छौँ, हाम्रो काम भनेको सेवा दिने हो, अहिले घर खर्च धान्न समस्या छ, तर जनप्रतिनिधीहरुले यो समस्या बुझ्नु भएको छैन ।’

समयमा गाउँसभा नहुँदा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको बजेट कार्यान्वयनको प्रक्रियामा नबढेपछि ‘फ्रिज’ हुने सम्भावनासमेत बढेको छ । विकास निमार्णसँगै गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ढुवानीको बोलपत्र प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा यसले पालिकालाई आन्तरिक स्रोतमा समेत असर पारेको छ ।

पालिकाले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रमअन्तर्गत घरघरमा पशु सेवा बन्द भएपछि निःशुल्क उपचार सेवा नपाएर चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म करिब पाँच सय बढी चौपाया मरेको गाउँपालिका पशु शाखाका कर्मचारी रक्षाराम यादवले बताए । उनका अनुसार पशु सेवाअन्तर्गत घरघरमा प्रदान गरिने सेवाका लागि औषधि, ल्याब केमिकल नभएपछि सेवा दिन सकिएको छैन ।

यसैगरी कर्मचारीहरूले पारिश्रमिक नपाएपछि विकल्पमा आन्दोलनको कार्यक्रम रोजेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि नयाँ आव २०७९/८० को गाउँसभा नबस्दा बजेट पारित नभएर सेवाग्राहीका सबै सुविधा ठप्प भएपछि सेवाग्राही र कर्मचारीहरू आक्रोशित बनेका छन् ।

गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाअन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीले तत्काल तलब भत्ताको माग गर्दै गत आइतबार गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

स्वास्थ्य कर्मचारीका तर्फबाट स्वास्थ्य शाखा प्रमुख धनबहादुर बुढाले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा गाउँसभा सदस्य–सचिव कृष्णप्रसाद पौडेललाई यही मङ्सिर २२ गतेदेखि चरणबद्ध दबाबका कार्यक्रमसँगै ज्ञापन पत्र बुझाए ।

केही दिनअघि शिक्षकहरूले पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो । नेपाल शिक्षक महासङ्घ बाँकेले शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको तलब भत्ता तथा छात्रवृत्ति, दिवा खाजाजस्ता नियमित बजेट विद्यालयमा श्रावणदेखि नै निकासा नहुँदा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले तलब नपाएको र विद्यालयका दैनिक कामकाजहरूमा कठिनाइ भएकाले सोको पहलका लागि आग्रह गरेको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले विपक्षी दलहरूले अवरोध गरेका कारणले गाउँ सभा हुन नसकेको बताए । उनले भने, ‘विपक्षीहरूले गाउँपालिकालाई बन्धक बनाएका छन्, निकास नदिँदा अहिले उपचार नपाएर पशुपन्छी मरिरहेका छन्, स्वास्थ्य चौकीमा सिटामोलसमेत छैन, कर्मचारीले तलब भत्ता पाएका छैनन्, ज्येष्ठ नागरिकले भत्ता पाएका छैनन् ।’

अध्यक्ष चौधरीले जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाको समग्र हित र विकासका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थबाट प्रेरित भएको आरोप लगाए ।

विपक्षी दलका नेकपा एमालेका डुडुवा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्रले गाउँपालिकामा आफूहरूको बहुमत भएकाले हाम्रा एजेन्डालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरे । उनले पालिकामा कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, केही ऐन र कानुन संशोधनको प्रक्रिया गरेमा मात्र सहमति गर्ने बताए । गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नेपाली काँग्रेसक र कूल छ वटा वडामा एक वडामा नेपाली काँग्रेस, तीन वडामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र दुई वडामा नेकपा (एमाले) विजयी भएको थियो । जसपा र एमालेको बहुमतमा कार्यपालिका गठन गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस