काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बहुविवाहको अभियोग लागेका समानुपातिकको सूचीमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रस्तावित सांसदलाई कारबाही हुनु नपर्ने आधार र कारण भए प्रमाणसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको छ ।
अन्तरिम आदेशको लागि विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गर्दै न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासबाट बहुविवाहमा सजाय हुनु नपर्ने आधार र कारण पेस गर्न आदेश भएको हो । अधिवक्ताहरू अनन्तराज लुइँटेल, नीतिका ढुङ्गाना, विशालकुमार उपाध्याय र अभिवक्ता केदार लुईंटेलले बहुविवाहको कसूरदारलाई सांसद बनाउँदा कानुनको शासनको धज्जी उडाउने काम भएको दाबी गर्दै राजनीतिक आपराधिक संलग्नता रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न आग्रह गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराउँदा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने निर्णय नभएको उल्लेख गर्दै अभिवक्ता केदार लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेशको माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
रिट निवेदनमा बहुविवाह गरी समानुपातिकको सूचीमा परेका व्यक्तिहरूका विरुद्धमा बहुविवाहको कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा समेत आदेश माग गरिएको छ ।
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा बहुविवाहलाई कसूरको रूपमा परिभाषित गरिएको छ । निवेदक अभिवक्ता लुईंटेलले अझै पनि राजनीतिक दलले कानुन निर्माण गर्ने विधायकमा सजाय पाउने कसूरदारलाई सिफारिस गरी मुलुकमा विधिको शासनमाथि चुनौती दिएको जिकिर गरेका छन् । कानुनले कसूरदार मानेका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकको सूचीबाट तत्कालै हटाउन र उनीहरूमाथि कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समेत रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।
राप्रपाका प्रेमराज थाम्सुहाङलाई प्रदेश १ को समानुपातिकको पहिलो सूचीमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९मार्क्सवादी लेनिनवादी० का कृष्णबहादुर आलेलाई छैटौँ नम्बरमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) को तर्फबाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचीको एकसठ्ठीऔं नम्बरमा चयन भएका चिरञ्जीवीराम थारु बहुविवाह गरेका व्यक्तिहरू भएको बताइएको छ ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधि सभाको लागि समानुपातिक सूचीको सत्ताइसौ नम्बरमा चयन भएका अकवाल कविराज, लोकतान्त्रिक संघीय मञ्चबाट ज्ञानबहादुर इबुङ लिम्बु र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० बाट समानुपातिक प्रदेश सभा लुम्बिनीको लागि समानुपातिकको सूचीमा १२ औ नम्बरमा चयन भएका चक्रपाणी शर्मा समेत बहुविवाह गरेका व्यक्ति भएको रिटमा उल्लेख छ ।
सम्बन्धित समाचार : बहुविवाह गरेकालाई समानुपातिक सूचीबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट
