१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चितवन गार्डेन रिर्सोटलाई ३ लाख जरिवाना गर्न सिफारिस

अ+ अ-

काठमाडौँ । चितवन गार्डेन रिर्सोटलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न जिल्ला बजार अनुगमन समितिले सिफारिस गरेको छ । चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मा नेतृत्वको अनुगमन समितिले सो रिसोर्टलाई ३ लाख जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको हो ।

समितिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा १६ (२) अनुसार अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलाप गरी गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु उत्पादन गरी सेवा प्रवाह गरेको सोही ऐनको दफा ३९ को १ (ख)अनुसार अधिकतम ३ लाख जरिवाना तिराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) समक्ष सिफारिस गरेको हो ।

उक्त सिफारिसबारे आइतबार चितवनका प्रजिअ आस्मान तामाङले यसबारे निर्णय लिने समितिले बताएको छ ।

अनुगमन समितिले होटेलले गरेको लापरबाहीपूर्ण कार्यका ७ बुँदे कैफियतका आधारमा जरिवाना सिफारिस गरेको हो । अनुगमन समिति समक्ष होटेल सञ्चालकहरूले सिल खोलिदिन र ७ दिनको समय दिन माग गरेको बताइएको छ । 

गत २३ मंसिरमा आयोजित बिहेभोजमा सहभागी भएका दुवै पक्षका झण्डै ३ सय जनाले खाना खाएपछि बिरामी भएका थिए ।

भरतपुरको नेशनल सिटी अस्पतालमा झाडापखला, बान्ता तथा रिगंटा लागेर भर्ना भएका बिरामीहरूबाट गरिएको नमूना परीक्षणमा उनीहरूले दिसामा पाइने इकोलाई भन्ने ब्याक्टेरिया पाइएको पुष्टि भएको थियो ।

होटेलले बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएकाहरूको उपचार गर्दै आइरहेको छ । धेरै जसो बिरामीहरू उपचार पछि घर फर्किएका छन् । होटेललाई गत २७ मंसिरमा सिल गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार : विभागद्वारा चितवन गार्डेन रिसोर्टको भान्सा सिल

प्रतिक्रिया दिनुहोस