११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अधिकृत निर्दोष ठहर भएपछि अख्तियार सर्वोच्चमा

अ+ अ-

काठमाडौँ । घुसको रकम भएको आरोपमा पक्राउ गरिएकी डिभिजन वन अधिकृतलाई विशेष अदालतले सफाई दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । आयोगले विशेष अदालतको फैसला बदर हुनुपर्ने मागसहित पुनरावेदन गरेको छ ।

अख्तियारको टोलीले तत्कालीन दोलखा डिभिजन वन अधिकृत सन्तमाया श्रेष्ठलाई २०७६ फागुन २९ गते भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो । बा १ झ ७६८५ नम्बरको कारमा दोलखाबाट आइरहेको अवस्थामा श्रेष्ठ पक्राउ परेकी थिइन् ।

गाडीबाट २ लाख ३ हजार ५०० रुपैयाँ नगद बरामद भएको थियो । दोलखाका काठ व्यापारीसँग २ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म रकम उठाएर काठमाडौँ हिँडेको सूचनाका आधारमा श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएर खानतलासी गरिएको अख्तियारको दाबी छ । श्रेष्ठले बरामद भएको रकमको खुलाउन नसकेपनि विशेष अदालतले सफाई दिनु त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

श्रेष्ठले बरामद भएको रकममध्ये ५० हजार रुपैयाँ बन रक्षक नारायण शाहसँग लिएको र बाँकी रकम तलबबापत माघको दोस्रो साता बैङ्कबाट निकालेको ६ लाख ७७ हजार रुपैयाँमध्ये बाँकी रहेको रकम दाबी गरेकी थिइन् ।

तर बयानका क्रममा नारायणले श्रेष्ठलाई कुनै रकम नदिएको र श्रेष्ठले बैङ्कबाट निकालेको भनेको रकम उनी पक्राउ परेपछिको भएको पनि अख्तियारको दाबी छ । विशेष अदालतले श्रेष्ठले को कोसँग घुस लिएको प्रमाण खुलाउन नसकेको र बैङ्कबाट तलब निकालेको देखिएको आधारमा उनलाई सफाई दिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस