काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको पूर्वाधार विकासमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रको लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। सरकारी बजेट र राजस्वको सीमित स्रोतबाट मात्रै पूर्वाधारको बढ्दो आवश्यकता पूरा गर्न नसकिने भन्दै उनले निजी पुँजी परिचालनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ सम्बन्धी कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले सडक, ऊर्जा लगायतका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्नुपर्ने बताए। पूर्वाधार निर्माणका सबै जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्छ भन्ने परम्परागत सोच परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै उनले पूर्वाधार क्षेत्रमा उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतको सीमिततातर्फ ध्यानाकर्षण गराए। चालु वर्षको कुल पुँजीगत विनियोजन चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत सडक तथा सहरी पूर्वाधारका लागि करिब दुई खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै त्यति स्रोतले मात्रै आवश्यक पूर्वाधार विस्तार गर्न नसकिने बताए। सडक तथा सहरी पूर्वाधार शीर्षकमा दुई खर्ब ८६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको बजेट विवरणमा उल्लेख छ।
‘हामी सबैको आँखा ७० खर्ब अर्थात् सात हजार अर्बको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नुपर्नेछ। बाँकी अर्थतन्त्र भनेको निजी क्षेत्र नै हो। उहाँहरूलाई आकर्षित नगरीकन पूर्वाधारमा छलाङ मार्न सकिँदैन,’ उनले भने।
पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई लिएर अझै पनि विभिन्न आशङ्का व्यक्त हुने गरेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। सार्वजनिक स्रोतको अधिकतम उपयोगसँगै निजी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिगत तथा वित्तीय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार आयोजनामा सहभागी गराउन सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विभिन्न व्यवस्था अघि सारेको उनले जानकारी दिए। विशेष गरी हाइब्रिड एन्युटी मोडेल कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट पूर्वाधार निर्माणमा लगानीका थप विकल्प उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार वैकल्पिक विकास वित्त कोषसम्बन्धी ऐन पारित भइसकेको छ। कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक संस्थागत तयारी अघि बढिरहेको र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया आगामी दुईदेखि चार साताभित्र अघि बढाइने उनले बताए।
वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनमार्फत ठूला पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजीको सहभागिता बढाउने सरकारको योजना रहेको उनले स्पष्ट पारे। सरकारी बजेटमा मात्रै निर्भर रहने अवस्थाबाट बाहिर निस्कँदै लगानीका नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए।
आगामी डिसेम्बर ९ र १० गते काठमाडौँमा आयोजना हुने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन-२०२६ मा करिब १७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका परियोजना प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। सम्मेलनमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच पूर्वाधार लगानीका अवसर र नीतिगत सुधारबारे छलफल हुने जनाइएको छ।
