११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृह मन्त्रालयको निर्देशनसँगै दाङका सबै क्रसर उद्योग बन्द

अ+ अ-

तुलसीपुर । गृह मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका अवैध क्रसरहरूलाई तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएसँगै दाङमा पनि क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्।

गत पुस २० गते मन्त्रालयले निर्देशन दिएसँगै २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सार्वजनिक सूचना जारी गरी जिल्लामा रहेका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

सोहीअनुरुप जिल्लाका सबै क्रसर उद्योग बन्द भएका छन्। अहिले सबै उद्योग बन्द भए पनि वैध र अवैध उद्योग प्रमाणितपछि वैधानिक उद्योगलाई सञ्चालन गर्न अनुमति दिइने भएको छ। उद्योगहरूको अनुगमनका लागि समिति पनि गठन गरिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सावित्रा थापाको संयोजकत्वमा छानविन तथा अनुगमन समितिसमेत गठन गरिएको हो।

यसको सदस्यहरूमा जिल्ला समन्वय अधिकारी, क्रसर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, नापी कार्यालय, सडक डिभिजन कार्यालय, जिल्ला घरेलु कार्यालय, विद्युत् कार्यालय तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू रहने छन्। सोही समितिले कागजातका आधारमा छानविन अगाडि बढाउनेछ।

दाङमा १२ क्रसर उद्योग र ३२ बालुवा प्रशोधन केन्द्र रहेका छन् । तर प्रशोधनको अनुमति पाएका आठ उद्योगले क्रसरको काम गरिरहेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस