९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जाँचपास सहज बनाउन चलचित्र विकास बोर्डलाई मन्त्रालयको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्वदेशी एवं विदेशी चलचित्रको अग्रिम बुकिङमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न बक्सअफिस शाखालाई निर्देशन दिएको छ । चलचित्र विकास बोर्डले जाँच (सेन्सर) का लागि लगाएको नियमका कारण फिल्मको अग्रिम बुकिङमा समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले बक्सअफिस शाखालाई फिल्म जाँचपासमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयले बक्सअफिस शाखालाई फिल्मको जाँचपासमा ढिला हुने भएमा शर्त पालना गर्ने प्रतिबद्धता सहित अग्रिम बुकिङका लागि मुभी कोड उपलब्ध गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ । अब हल सञ्चालकले सेन्सर अगावै मुभी कोड लिएर बुकिङ खुल्ला गर्न पाउनेछन् ।

सेन्सर ढिला हुँदा बुकिङ खोल्न समस्या भइरहेकाले सोको न्यूनीकरणका लागि सरकारसँग माग गरिएकामा सोको सुनुवाइ भएको नेपाल चलचित्र सङ्घका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपकुमार उदयले बताए ।

पूर्वअध्यक्ष उदयसहित सङ्घका पदाधिकारीको टोलीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पुगी समस्याका बारेमा जानकारी गराएका थिए । गत ११ पुसमा बसेको बोर्डको बैठकले चलचित्रको सार्वजनिक प्रदर्शन हुने मितिभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै दरखास्त पेस गर्नुपर्ने नियमलाई परिमार्जित गर्दै चार दिन अगावै दरखास्त पेस गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । चलचित्र सङ्घले भने आफ्ना मागसहित राष्ट्रिय भेला गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । बोर्डसँग सङ्घले वार्ता नगर्ने भएपछि मन्त्रालयमा नै छलफल भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस