९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जग्गा अतिक्रमण गरी बनाएका संरचनामा हर्क साम्पाङले चलाए डोजर, स्थानीयद्वारा ढुङ्गामुढा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना भत्काउन धरान उपमहानगरपालिकाले पनि डोजर चलाएको छ ।

आइतबार धरान ५ स्थित देउरालीमा सार्वजनिक जग्गा खोला अतिक्रमण गरी घर बनाएपछि उपमहानगरले डोजर चलाएको छ ।

डोजर चलाउने क्रममा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयबासिन्दाबीच झडप हुँदा उपमहानगरको डोजरको सिसा फुटेका छन् भने केही व्यक्ति सामान्य घाइते भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

धरान ५ सार्वजनिक जग्गा खोला अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरेको भन्दै धरान उपमहानगरपालिकाले आइतबार बिहान मुना चौधरी लिम्बूले बनाएको घर भत्काएको हो ।

धरान–५ को खारखोला र अधेरी खोलाको सलगम स्थलमा बहुजातीय रङ्गशाला बनाउने धरान उपमहानगरले निर्णय गरेको थियो । उक्त क्षेत्रमा एक तले पक्की घर निर्माण गरिएपछि ठूलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी अतिक्रमित जग्गा खाली गराइएको नगरप्रमुख हर्क साम्पाङले बताए ।

उपमहानगरले घर निर्माण नगर्न पटक-पटक पत्राचार समेत गर्दा अटेर गरी घर निर्माण गरेको आरोप लगाएको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाले संरक्षण गरी बहुजातीय रङ्गशाला बनाउने भनेको स्थानमा अनधिकृत बसोबास बस्न थालेकोले र पटक-पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेर घर निर्माण गरेकोले भत्काउनुपरेको धरान उपमहानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख विष्णु कोइरालाले बताए ।

पहिला देखिनै उक्त जग्गाको भोगचलन गर्दै आएको भन्दै स्थानीयले खोलाको भाग सीमांकन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

यसअघि पनि बन्दै गरेका अवस्थामा उक्त घर भत्काउन नगर प्रहरीसहितको टोली डोजर लिएर उक्त स्थानमा पुगेका थियो तर स्थानीयको विरोधका कारण घर नभत्काई फर्किएको थियो ।

उपमहानगरको टोली घर भत्काउन आएपछि अन्तरिम आदेश माग गर्दै घरधनी मुना चौधरी लिम्बू सुनसरी जिल्ला अदालत पुगेकी थिइन् । अदालतले निवेदकले माग गरे अनुरूप अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने बताएको थियो ।

५ नम्बर वडा कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर परेको निषेधाज्ञा  मुद्दामा  माघ ६ गते अधिवक्ता द्वय माधव प्रसाद कोइराला र प्रकाशराज ओझाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने भए  सो को आधार र कारण खुलाउन १५ दिनको म्याद सहित आदेश जारी गरेको थियो ।

खोला किनार र सार्वजनिक जग्गामा नयाँ घर निर्माण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न उपमहानगरले अभियान चलाएको छ भने पुराना निर्माण भएका संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस