बुटवल । रुपन्देहीमा सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको पाँचतारे होटेल टाइगर प्यालेस रिपोर्टले सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएको ठहर भएको छ ।

रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकास्थित पाँचतारे टाइगर प्यालेस रिपोर्टले भैला भुजको सार्वजनिक जग्गा मिचेको जिल्ला अदालत रुपन्देही ठहर गरेको हो ।

सार्वजनिक जग्गा मिचेको आरोप लगाउँदै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा परेको थियो । मुद्दामा जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश कृष्ण मुरारी सिवाकोटीको एकल इजलासले यही माघ ६ गते सार्वजनिक जग्गा मिचेको फैसला गरेको हो । फैसलामा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिकामा रहेको टाइगर प्यालेसले भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल (भैलुभुज) परियोजना नहरको १० कट्ठा १८ धुर, राजकुलो तथा अन्य सार्वजनिक कुलोको गरी करिब २३ कठ्ठा सार्वजनिक जग्गा मिचेको थियो ।

सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएको जग्गा खाली गर्न उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरे र टेकराज पौडेलले मुद्दा दायर गरेका थिए । घिमिरेले २०७६ असार १९ र पौडेलले गत जेठ ६ मा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना निर्माण गरेकाले खाली गर्न भन्दै स्थानीयले दिएको निवेदन उपर दाबी पुग्ने आदेश गरेको जिल्ला अदालत रुपन्देहीका श्रेस्तेदार सोभाखर खरेलले जानकारी दिए । उनकाअनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ आउन अझै केही दिन लाग्ने छ । खरेलले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा मिचेर संरचना बनाएको ठहर भएको छ, जग्गा फिर्ता गर्न आदेश भएको छ ।’

हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी सिल्भर हेरिटेज इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले सञ्चालन गरेको १५ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको रिपोर्टले सार्वजनिक जग्गा मिचेर दर्जनौँ संरचना बनाएकोमा स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए । मिचिएको जग्गामा क्या सिनो, सभा हल, स्विमिङ पुल, रेस्टुराँसमेत निर्माण गरिएको छ ।

अदालतको उक्त आदेशसँगै सरकारी जग्गामा बनेका सबै संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ । रिसोर्ट निर्माण सुरु गर्दा नै स्थानीयले विरोध गरे पनि लगानीकर्ताले निर्माण अघि बढाएको थियो । सिल्भर हेरिटेजले भैरहवामा २०७४ देखि रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तिलोत्तमा नगरपालिकाको कोटिहवामा १५ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको रिपोर्टमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ ।

रिपोर्टमा प्राइम बैङ्कको दुई अर्ब ५० करोड र विदेशी लगानीकर्ताको दुई अर्ब ५० करोडसहित ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । जिल्ला अदालत रूपन्देही र उच्च अदालत बुटवलले जग्गा बिक्री वितरणसहितका कामकाजमा रोक लगाउने फैसला यसअघि गरेको थियो । अदालतको फैसलाले बिक्री रोकिएको थियो ।

टाइगर वान र सिल्भर हेरिटेजले अदालतका आदेशविरुद्ध अन्य निर्माणका काम अघि बढाएपछि अपहेलना मुद्दा परेको थियो । दुवै अदालतका आदेशहरू खारेज गर्न माग गर्दै कम्पनी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो ।