काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले गृह मन्त्रालय छोड्न नहुने ‘बटमलाइन’ बनाएको छ । सोमबार र मङ्गलवार बसेको पदाधिकारी बैठक र त्यसअघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राख्नुपर्ने सुझाव आएपछि माओवादी गृह मन्त्रालय नछोड्ने बटमलाइनमा पुगेको हो ।
सामान्यतया सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले गृह, अर्थ, परराष्ट्र र कानुनजस्ता मन्त्रालय लिने परम्परा छ । तर सत्ता समीकरण मिलाउँदा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीमध्ये कुनै पनि मन्त्रालय पाएको छैन ।
बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको भेटवार्तामा समेत गृह मन्त्रालयका बारेमा छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा अध्यक्ष ओलीले राखेको गुनासो प्रचण्डलाई सुनाएका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकार गठन गर्दा लिएको उद्देश्य र यसले अघि सारेका कार्यभार पुरा गर्न पनि गृह मन्त्रालय सरकारकै नेतृत्व गर्ने दलले लिँदा काम गर्न सहज हुने धारणा राखेका थिए ।
प्रचण्डको कुरा सुनेपछि ओलीले पनि ‘त्यो त हो’ भन्ने जवाफ फर्काएका थिए । दुई नेताको कुराकानीमा लामिछानेलाई गृहको साटो अर्को कुनै मन्त्रालय दिन सकिने भन्दै एक पटक गठबन्धनको बैठक डाकेर निष्कर्षमा पुग्न सकिनेमा सहमत भएको स्रोतको भनाइ छ ।
ओलीसँगको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीमा आएको सुझाव र दबाबबारे पनि ओलीलाई जानकारी गराएका थिए ।
माओवादी स्थायी र पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गृह मन्त्रालय कुनै हालतमा छोड्न नहुने सुझाव दिएको स्वयं प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् ।
त्यस्तै माओवादी बैठकमा रास्वपालाई गृह मन्त्रालयको साटो अन्य मन्त्रालय दिन सकिने बारेमा समेत छलफल भएको छ ।
सरकार गठनका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका रवि लामिछानेले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए पनि नागरिकता विवादमा मुछिएपछि लामिछानेले पदबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसयता गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्हाल्न पुगेका छन् । तर, लामिछानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता पुन सक्रिय बनाएपछि गृह मन्त्रालयसहित जिम्मेवारीमा फर्कन चाहेका छन् ।
लामिछानेको नागरिकता विवाद एक हदसम्म सल्टिए पनि उनको राहदानी विवाद कायमै छ भने सांसद पद समेत गुमिसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
