११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

उच्चको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च जाँदै सन्दीप लामिछाने

अ+ अ-

काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । उच्च अदालतले विदेश यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध तथा धरौटी रकमको विषय पुनरावलोकनका लागि लामिछानेले सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारी गरेको अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेले बताए ।

अदालतले लगाएको प्रतिबन्धका कारण लामिछानेले संयुक्त अरब एमिरेट्स (युएई) मा हुने आगामी शृङ्खलामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था छ । त्यस्तै, अदालतले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन आदेश दिएको थियो ।

नाबालिग बलात्कारको आरोपमा पक्राउ परेका सन्दीपलाई गत पुस २७ गते उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । नाबालिग बलात्कारको मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट थुनामै बस्नुपर्ने गरी भएको थुनछेक आदेशविरुद्ध लामिछाने उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन लिएर पुगेका थिए ।

अदालतले दिएको आदेशमा सन्दीपलाई नेपाल छाड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने जाहेरवालीको परिवारलाई भेट्न, धम्की दिन वा प्रभावमा पार्न निषेध गरिएको छ । त्यसै गरी मुद्दाको सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल लगायतमा लेख्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । त्यसै गरी आदेशमा उपत्यका छाड्नुपरेमा काठमाडौँ प्रहरीलाई जानकारी गराई स्वीकृति लिनुपर्ने शर्त दिइएको छ भने सन्दीपको मोबाइल डिभाइसबाट फोन कल, म्यासेज वा लोकेशनको निरन्तर निगरानी गर्न भनिएको छ । सर्तको पालना नगरेमा जिल्ला अदालतमार्फत पुनः पक्राउ गरी थुनामा राख् नसक्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख

प्रतिक्रिया दिनुहोस