७ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विना इजाजत साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार नबनाउन विभागको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । पर्यटन विभागले विना इजाजत साहसिक पर्यटकीय पूर्वाधार नबनाउन निर्देशन दिएको छ । कानुनअनुसार तोकिएको प्रक्रिया पुरा नगरी यस्तो पूर्वाधार तथा क्रियाकलाप सञ्चालन गरेमा कारबाही हुने समेत विभागले बताएको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय बन्जी जम्पिङ, स्विङ, क्यानोनिङ, स्काइ डाइभिङ, जिप फ्लाइङ, हाइ रोप्स, स्काइ वाक, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, एम्यूजमेन्ट पार्क, फन पार्कजस्ता उत्पादनमा लगानी बढेको छ ।

यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेमध्ये कतिपयले उद्योग-व्यवसाय दर्ता नगरी, इजाजत नलिई, नवीकरण नगराई सञ्चालन गरेको पाइएको भन्दै विभागले सचेत गराएको हो । दर्ता नगरी वा इजाजत नवीकरण नगरी यस्ता व्यवसाय सञ्चालन गरेमा दण्ड सजाय र जरिवानाको प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी समेत विभागले दिएको छ । अर्कोतर्फ २ करोडदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी हुने यस्ता गतिविधिका लागि पूर्वाधार बनाउनु अगाडि संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन समेत पास गर्नुपर्छ । सो नगरेमा समेत कारबाही गर्ने चेतावनी विभागले दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस