काठमाडौँ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले विभिन्न माग राखेर अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धिलगायत विभिन्न माग राखेर १ भदौदेखि आन्दोलन सुरु गरेको थियो । तर आफूहरूको मागप्रति सरकार उदासीन रहेको परिषद्ले बताएको छ ।
परिषद्ले १५ फागुनदेखि मसान्तसम्म सबै स्थानीय तहमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, चैत १ देखि ७ गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने, चैत १५ गतेसम्म सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने र चैत २१ गते सङ्घीय सरकारका निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
त्यस अवधिमा पनि माग सुनुवाइ नभए अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारी र महासचिव शान्तिनाथ योगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ३४ हजार ८५० कर्मचारीको माग सुनुवाइ गर्न आग्रह गरिएको छ ।
परिषद्ले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरुका लागि ३६ हजार ७३० रुपैयाँ र विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँ तलब सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्याई स्वतः स्थायी गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
त्यस्तै संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा रहेका विद्यालय कर्मचारीलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई शिक्षक सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायत माग पनि उनीहरूको छ ।
