११ बैशाख २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासकीय अधिकृतलाई सात दिनभित्र हाजिर गराउन निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सात दिनभित्र हाजिर गराउन निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रालयले खटाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराई फर्काउन थालेपछि सात दिनभित्र हाजिर गराउन मन्त्री अमनलाल मोदीले शुक्रबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए ।

मन्त्री मोदीको निर्णयअनुसार हाजिर नगराएका स्थानीय तहलाई मन्त्रालयले परिपत्र गरिसकेको मन्त्री मोदीका प्रेस संयोजक बुद्ध लोप्चनले जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ को ८४ (४) बमोजिम यस मन्त्रालयबाट कामकाजमा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित नगरपालिका/गाउँपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम हाजिर गराई कामकाजमा लगाउनुपर्ने देखिएको हुँदा खटाइएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्रको मितिले ७ (सात) दिनभित्र हाजिर गराई सोको जानकारी यस मन्त्रालयमा दिनु हुनका साथै त्यहाँ कार्यालयबाट अन्यत्र खटाइएका कर्मचारीलाई सोही अवधिभित्र खटाइएको निकायमा रमाना दिई पठाउनु हुन नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रिस्तर)को मिति २०७९/१२/०९ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’

मन्त्रालयले खटाएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट मात्र सम्बन्धित नगरपालिका/गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई समेत परिपत्र गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस