१५ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएका एम्बुलेन्स स्थानीय तहद्धारा फिर्ता

अ+ अ-

बैतडी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएका एम्बुलेन्सलाई बैतडीका स्थानीय तहबाट तीन वर्षमै फिर्ता गरिएका छन् । जिल्लाको पञ्चेश्वर र डिलाशैनी गाउँपालिकाले एम्बुलेन्स फिर्ता गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका एम्बुलेन्स ग्रामीण सडकमा सञ्चालनमा समस्या आएको भन्दै फिर्ता पठाएका स्थानीय तहले जनाएको छन् । पञ्चेश्वर गाउँपालिका उपाध्यक्ष वीना भट्टले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स बेलाबेला बिग्रने र मर्मत खर्च धेरैनै आउन थालेपछि फिर्ता पठाएको बताए । कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी एम्बुलेन्स मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएको हो । उनले भने, ‘गाउँपालिकाले आफ्नै बजेटबाट एम्बुलेन्स किन्ने तयारी थालेका छौँ, ग्रामीण सडकमा सहजरुपमा सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स किन्छौँ ।’

मन्त्रालयले उपलब्ध गराएका एम्बुलेन्स पहाडी जिल्लाका ग्रामीण सडकमा सञ्चालन गर्न असहज हुने गरेको गुनासो बढेको छ । एक पटक बिरामीलाई बोकेको अवस्थामा मर्मत गर्नैपर्ने स्थितिका एम्बुलेन्स रहेको एम्बुलेन्स चालकले बताएका छन् । पहाडी क्षेत्रमा झुल खाने (थोरौ स्पिड दगुराउँदा हल्लिने) ब्रेक नलाग्ने, स्पिड नहाकिनेलगायतका समस्या आउने गरेको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ कात्तिक १७ गते गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको थियो । पञ्चेश्वरको कुलाउ स्वास्थ्यचौकीले प्रयोग गर्दै आएको सो एम्बुलेन्स एक वर्षदेखि बिग्रिएर धनगढीमा थन्किएको थियो । डिलासैनी गाउँपालिकाकाले पनि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स मन्त्रालयलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता यज्ञ भट्टले बताए। बेलाबेलामा बिग्रने र मर्मत खर्च धेरै आउने समस्याले गर्दा एम्बुलेन्स एक वर्षदेखि ठप्प थियो । उनले भने, ‘पालिकासँग जोड्ने सबै सडक कच्ची भएकाले उक्त सडकमा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स सञ्चालनमा कठिनाइ थियो, अनि बिग्रने समस्या पनि बढी भएकोले फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ । हामीले नयाँ एम्बुलेन्सका लागि रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयसँग माग गरेका छौँ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन वर्षअघि प्रदेशका १६ वटा स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताललाई सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस